शहर में गंगाजल लाने के लिए तैयार होगी संशोधित डीपीआर

आगरा को गंगाजल की आपूर्ति हो रही है। उसी परियोजना से अलीगढ़ को जोड़ने के लिए 2010 में विचार हुआ था और जल निगम व नगर निगम के अधिकारियों ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया था। वर्ष 2013 में बनकर तैयार हुए इस प्रोजेक्ट पर 1100 रुपये का खर्च प्रस्तावित माना गया। इसके तहत सुमेरा झाल से 15 किमी की पाइप लाइन शहर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक लाई जाएगी। ट्रीटमेंट प्लांट के पास ही भूमिगत टैंक बनेंगे। फिर पाइप लाइन के जरिये यह पानी ओवरहेड टैंकों में भेजा जाएगा। ट्रीटमेंट प्लांट पर ही 150 करोड़ रुपये का खर्च प्रस्तावित किया गया था। इस प्रोजेक्ट को तैयार कर गंगाजल यूनिट को सौंप दिया गया, ताकि अध्ययन के बाद डीपीआर तैयार कराकर अन्य मंजूरी ली जा सकें, मगर 2018 में गंगाजल यूनिट आगरा शिफ्ट हो गई और यह पत्रावली भी ठंडे बस्ते में चली गई।
अब अमृत योजना के तहत फिर से अलीगढ़ को गंगाजल आपूर्ति देने की तैयारी है। इसी क्रम में उस पुरानी पत्रावली का नए सिरे से अध्ययन और डीपीआर बनाने का काम चल रहा है। जल निगम के अधिशासी अभियंता पंकज रंजन झा बताते हैं कि वर्ष 2013 में तैयार हुई पत्रावली आगरा गंगाजल यूनिट कार्यालय में मौजूद है। उसे वहां से मंगाया गया है। चूंकि, वह पुरानी दरों पर बजट प्रस्ताव बनाया गया था। अब कीमतों में कई गुना इजाफा हो गया है। इसलिए अब उसे नई दरों के अनुसार बनाकर डीपीआर तैयार की जाएगी। प्रयास है कि अगले 45 दिन में प्रस्ताव व डीपीआर बनाकर शासन को भेजा जा सके, ताकि सितंबर में शासन स्तर पर होने वाली अमृत योजना की बजट मंजूरी संबंधी बैठक में उस पर मंजूरी व बजट स्वीकृति की मुहर लग सके।
चार परियोजना मंजूर, विजयगढ़ में भी पेयजल परियोजना लगेगी
अमृत योजना के पहले चरण में पुराने शहर में पेयजल व सीवरेज की कई परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। अब दूसरे चरण में जिले के सभी नगर निकायों की 24 परियोजनाओं में से कई कामों के लिए 800 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है, जिनमें अलीगढ़ शहर के लिए तीन व विजयगढ़ के लिए एक पेयजल योजना शामिल है। अब शेष कार्यों को सितंबर में मंजूरी मिलेगी। उसी में अलीगढ़ को गंगाजल की आपूर्ति की योजना को मंजूरी मिलनी है।
- अमृत योजना के तहत शहर को गंगाजल की आपूर्ति दिलाने संबंधी परियोजना पर काम शुरू हो रहा है। जल निगम को इस संबंध में जरूरी निर्देश दिए गए हैं। नई दरों के साथ प्रस्ताव व डीपीआर बनाकर बजट मंजूरी के लिए शासन को भेजा जाएगा।
- गौरांग राठी, नगर आयुक्त