अलीगढ़ : कालीदह पोखर पर दंडनीय अपराध का बोर्ड लगाकर भूला नगर निगम

इस पोखर के संरक्षण के लिए शहर के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक पहल की। तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम को आदेश दिए कि अवैध कब्जे करने वालों के खिलाफ दंडनीय कार्रवाई की जाए। नगर निगम के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का महज इतना पालन किया है कि वहां पर एक बोर्ड लगा दिया है। जिसमें यह लिख दिया है कि इस पोखर की जमीन पर कब्जा न करें, अवैध कब्जा करना दंडनीय अपराध है।
हालत यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नगर निगम के अधिकारी पोखर की इस जमीन से अवैध कब्जे नहीं हटा पा रहे हैं। पूर्व में बने मकानों को ध्वस्त करना तो दूर इन दिनों हो रहे कब्जों को भी हटाने से हिचकिचा रहे हैं। शहर के जागरूक नागरिकों ने इस पोखर से कब्जे हटाने के बारे में नगर निगम को कई बार लिखित और मौखिक तौर पर कहा लेकिन सुनवाई नहीं हुई।
बोले नागरिक..
अवैध कब्जों के खिलाफ पूरे प्रदेश भर में अभियान चल रहा है, लेकिन कालीदह पोखर पर लगातार कब्जे हो रहे हैं। इस और प्रशासनिक अधिकारियों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। यहां भी अतिक्त्रस्मण के खिलाफ योगी जी का बुलडोजर चलना चाहिए।
- राजकुमार, महेंद्र नगर, पला रोड
पोखर पर अवैध कब्जों का सिलसिला जारी है। 250 बीघा की पोखर सिकुड़कर अब पांच बीघा तक सिमट गई है । शिकायतों के बाद भी अफसर इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। केवल नगर निगम ने कब्जे करना दंडनीय अपराध का बोर्ड लगाकर अपने कर्तव्यों को पूरा कर लिया है।
- सत्यपाल, महेंद्र नगर
कालीदह पोखर पर पिछले कई सालों से लगातार अवैध कब्जे हो रहे हैं। कई बार शिकायत भी की गई है, लेकिन कुछ समय बाद फिर से अतिक्रमण होना शुरू हो जाता है। इस ओर अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए।
- प्रेम किशोर, महेंद्रनगर
नगर निगम क्षेत्र में जितने भी तालाब और पोखर हैं और जिनका स्वरूप वर्तमान में पोखर का है उन सभी को चिन्हित कराया जा रहा है। जिसमें कालीदह पोखर भी शामिल है। यहां पर पैमाइश के बाद अवैध कब्जा मिलने पर उन्हें ध्वस्त करा दिया जाएगा।
- डॉ .गजेंद्र पाल सिंह, तहसीलदार कोल
नगर निगम की टीम कालीदह पोखर सहित सभी तालाब और पोखरों की पैमाइश करा रही है। एक महीने में पैमाइश पूरी हो जाएगी, उसी के पश्चात अवैध निर्माण ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगाी।
अरुण कुमार सहायक नगर आयुक्त