AMU: देश की छोटी-बड़ी 103 कंपनियों पर हुआ शोध, लैंगिक विविधता से बढ़ती है कंपनी बोर्ड की कार्यक्षमता

बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विभाग की प्रो. आयशा फारूक व डॉ. आर रस्तोगी की देखरेख में शोधार्थी संगीता हरपलानी ने यह शोध किया है। उन्होंने पांच साल तक अध्ययन किया और 20 से ज्यादा प्रश्नावली भी बनाई, इसमें कंपनियों की महिला निदेशकों के अनुभव भी शामिल थे। साथ ही बोर्ड के अन्य सदस्यों को महिला निदेशकों के ‘पीयर’ के रूप में शामिल किया गया। इसके अलावा कंपनी सचिव, सीएफओ और सीईओ जैसे बोर्ड से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों की राय ली गई।

उत्तरों का विश्लेषण किया गया। अध्ययन में पाया गया कि कंपनियों में महिला निदेशकों का प्रतिनिधित्व कम है। कुल निदेशकों में केवल 21 फीसदी महिलाएं हैं, जबकि 79 प्रतिशत पद पुरुषों के पास हैं। यह स्थिति तब है, जब सभी सूचीबद्ध कंपनियों में कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति अनिवार्य है। अध्ययन में नतीजे सामने आए कि बोर्ड में अधिक महिलाओं को शामिल किया जाए, लेकिन केवल कानूनी अनुपालन के लिए नहीं, बल्कि नियुक्ति योग्यता, अनुभव और कौशल के आधार पर होनी चाहिए।

महिलाओं को अब भी ‘ग्लास सीलिंग’ जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। प्रबंधन को इन बाधाओं को दूर कर महिलाओं को नेतृत्व तक पहुंचाने के प्रयास करने चाहिए। ‘क्रिटिकल मास थ्योरी’ के तहत कम से कम तीन या 30 प्रतिशत महिला निदेशक होने पर ही ठोस सकारात्मक प्रभाव दिखता है। स्वतंत्र महिला निदेशकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साथ ही वरिष्ठ प्रबंधन में कार्यरत योग्य महिलाओं को बोर्ड में आगे बढ़ने के अवसर दिए जाने चाहिए।-प्रो. आयशा फारूक, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विभाग, एएमयू