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कोल विधायक व सहयोगियों पर जमीन कब्जाने का आरोप
Updated Mon, 08 Oct 2018 02:24 AM IST
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डेस्क न्यूज, अमर उजाला, अलीगढ़
अलीगढ़। महाउरू पूर्व माध्यमिक विद्यालय की प्रबंध समिति के पदाधिकारियों ने कोल विधायक अनिल पाराशर एवं उनके सहयोगियों के दबाव में नगर निगम द्वारा जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। इससे संबंधित शिकायत मंडलायुक्त से भी की गई है।
प्रबंध समिति के अध्यक्ष लखपत महाजन, मंत्री दिनेश गुप्ता, आडिटर लाल बहादुर गुप्ता, राजेंद्र महाजन आदि ने पत्रकारों से कहा कि विद्यालय के सामने क्रीड़ा स्थल है। इसमें कन्या महाविद्यालय प्रस्तावित है। कोल विधायक अनिल पाराशर अपने सहयोगी के साथ नगर निगम के सहयोग से इस विद्यालय की निजी भूमि को नगर निगम की बताकर अवैध कब्जा करना चाहते हैं। जिससे भविष्य में विद्यालय के निकट अपने गेस्ट हाउस का पार्किंग स्थल बना सकें। इसलिए नगर निगम के अधिकारियों पर दबाव बनाकर निजी भूमि के सौंदर्यीकरण के नाम पर 72 लाख का ठेका विज्ञापित करा दिया है।
प्रबंध कमेटी के पदाधिकारियों ने दावा किया कि निजी भूमि पर नगर निगम द्वारा अनाधिकृत निर्माण न करने के लिए सिविल जज द्वारा स्टे आर्डर दे दिया गया है। प्रशासनिक अधिकारी एवं नगर निगम के ठेकेदार ने उसे मानने से इंकार कर दिया। वहां पर अवैध निर्माण कार्य बदस्तूूर जारी है। इस अवसर पर डॉ. आरके गुप्ता, देवेंद्र गुप्ता, वीरेंद्र गुप्ता, प्रदीप गांधी आदि मौजूद थे। इस संबंध में कोल विधायक अनिल पाराशर का कहना है कि उस जमीन से मेरा कोई मतलब नहीं है। नगर निगम का मामला है। अपने कुकर्म को छिपाने के लिए गलत आरोप लगा रहे हैं। शासन-प्रशासन इसकी अपने स्तर से जांच करा लें। वहां के जनता से पूछ ले तो हकीकत सामने आ जाएगी।
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अलीगढ़। महाउरू पूर्व माध्यमिक विद्यालय की प्रबंध समिति के पदाधिकारियों ने कोल विधायक अनिल पाराशर एवं उनके सहयोगियों के दबाव में नगर निगम द्वारा जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। इससे संबंधित शिकायत मंडलायुक्त से भी की गई है।
प्रबंध समिति के अध्यक्ष लखपत महाजन, मंत्री दिनेश गुप्ता, आडिटर लाल बहादुर गुप्ता, राजेंद्र महाजन आदि ने पत्रकारों से कहा कि विद्यालय के सामने क्रीड़ा स्थल है। इसमें कन्या महाविद्यालय प्रस्तावित है। कोल विधायक अनिल पाराशर अपने सहयोगी के साथ नगर निगम के सहयोग से इस विद्यालय की निजी भूमि को नगर निगम की बताकर अवैध कब्जा करना चाहते हैं। जिससे भविष्य में विद्यालय के निकट अपने गेस्ट हाउस का पार्किंग स्थल बना सकें। इसलिए नगर निगम के अधिकारियों पर दबाव बनाकर निजी भूमि के सौंदर्यीकरण के नाम पर 72 लाख का ठेका विज्ञापित करा दिया है।
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प्रबंध कमेटी के पदाधिकारियों ने दावा किया कि निजी भूमि पर नगर निगम द्वारा अनाधिकृत निर्माण न करने के लिए सिविल जज द्वारा स्टे आर्डर दे दिया गया है। प्रशासनिक अधिकारी एवं नगर निगम के ठेकेदार ने उसे मानने से इंकार कर दिया। वहां पर अवैध निर्माण कार्य बदस्तूूर जारी है। इस अवसर पर डॉ. आरके गुप्ता, देवेंद्र गुप्ता, वीरेंद्र गुप्ता, प्रदीप गांधी आदि मौजूद थे। इस संबंध में कोल विधायक अनिल पाराशर का कहना है कि उस जमीन से मेरा कोई मतलब नहीं है। नगर निगम का मामला है। अपने कुकर्म को छिपाने के लिए गलत आरोप लगा रहे हैं। शासन-प्रशासन इसकी अपने स्तर से जांच करा लें। वहां के जनता से पूछ ले तो हकीकत सामने आ जाएगी।
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