अलीगढ़ः अवैध वसूली में दो अवर अभियंताओं को आरोपपत्र

मंडल स्तर पर से नो टू करप्शन (एसएनटीसी) सेल की बृहस्पतिवार को समीक्षा बैठक हुई। मंडलायुक्त गौरव दयाल ने बताया कि अलीगढ़, एटा विद्युत क्षेत्र में घरेलू व व्यावसायिक कनेक्शन देने में अवैध वसूली के मामले में दो अवर अभियंताओं को आरोप पत्र जारी किए गए हैं, जबकि दो संविदा कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। मुख्य अभियंता विद्युत क्षेत्र अलीगढ़-कासगंज में विद्युत कनेक्शन देने में अवैध वसूली के मामले में तीन संविदा कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गई हैं। कासगंज में प्रधानमंत्री आवासीय योजना शहरी में वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 की सूची के लाभार्थियों से अवैध वसूली के मामले में दोषी कर्मचारियों की सेवा समाप्ति की संस्तुति की गई है। मुख्य अभियंता विद्युत क्षेत्र अलीगढ़ में अवैध वसूली की शिकायत फर्जी पाई गई। कमिश्नर ने एसएनटीसी सेल को सूचना न देने वाले विभागों को चेतावनी जारी कर जल्द सूची देने के आदेश दिए हैं।
इन विभागों ने एसएनटीसी सेल को नहीं उपलब्ध कराई सूची
- परियोजना अधिकारी डूडा-वर्ष 2019 से अब तक कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मियों की सूची।
- प्रधानमंत्री आवास शहरी-वर्ष 2019 से अब तक के लाभार्थियों की सूची।
- जिला समाज कल्याण अधिकारी, अलीगढ़, कासगंज व हाथरस - पारिवारिक लाभ योजना की सूची।
- अलीगढ़, कासगंज व हाथरस - शादी अनुदान योजना के लाभार्थियों की सूची, एटा की सूची अपूर्ण।
- सहायक श्रमायुक्त अलीगढ़, एटा व हाथरस - चिकित्सा सहायता व शादी अनुदान की सूची।
- जिला अभिहित अधिकारी अलीगढ़, एटा व हाथरस - फूड लाइसेंस व पंजीकृत अधिष्ठान सूची।
- हाथरस, एटा व कासगंज - सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारियों की सूची।
- लीड बैंक मैनेजर अलीगढ़, कासगंज व हाथरस - केसीसी कार्ड धारकों की सूची।
- जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी हाथरस, एटा व कासगंज - वर्ष 2019 से अब तक नई इकाई स्थापना के लिए ऋ ण की सूची।
- उपायुक्त एनआरएलएम में मंडल के चारों जिलों के स्वयं सहायता समूहों के क्लस्टर अध्यक्षों व सदस्यों की सूची।
50 करोड़ से अधिक लागत के कामों की भी समीक्षा
अलीगढ़। मंडलीय बैठक में सड़क निर्माण को छोड़कर 50 करोड़ या उससे अधिक धनराशि के विकास कार्यों की समीक्षा की गई। बताया गया कि मंडल के सभी जिलों में 50 करोड़ रुपये से अधिक की 19 परियोेेेेेेजनाएं संचालित हैं। मंडलायुक्त द्वारा सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि वे अपने से संबंधित परियोजनाओं को जल्द से जल्द गुणवत्तापूर्वक पूर्ण कराएं।