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Aligarh Muslim University: छात्रों ने किया नगर निगम का विरोध, कब्जा-बोर्ड हटाने की मांग, दर्ज हो एफआईआर
Sat, 03 May 2025 12:14 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Sat, 03 May 2025 12:14 PM IST
सार
छात्र नेता जानिब हसन ने कहा कि नगर निगम ने कोई नोटिस नहीं दिया। कुलपति व विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी प्रशासन से वार्ता कर इस मामले का हल निकालें, अन्यथा बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा।
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नगर निगम के खिलाफ मार्च निकालते एएमयू के छात्र
- फोटो : संवाद
विस्तार
अलीगढ़ के फिरदौस नगर स्थित 41 बीघा जमीन पर नगर निगम द्वारा अपने मालिकाना हक का बोर्ड लगाने के विरोध में 2 मई को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रों ने मार्च निकाला। भड़के छात्रों ने 24 घंटे के अंदर नगर निगम पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। लगाए गए बोर्ड को तत्काल हटाने और जमीन एएमयू को सौंपने की मांग की। गौर हो कि इसी जमीन पर नगर निगम ने इसी सप्ताह कब्जा जमाया है।
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शाम पांच बजे मार्च मौलाना आजाद लाइब्रेरी से शुरू हुआ। हॉर्स राइडिंग क्लब के सदस्य मार्च के आगे घोड़ों पर चल रहे थे। सभी लोग बाब-ए-सैयद तक आए। यहां पर छात्रों ने एसीएम प्रथम को ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया है कि नगर निगम की स्थापना 1995 से हुई है, जबकि एएमयू के पास यह जमीन 80 साल से है। रेलवे के रोड ओवरब्रिज के निर्माण के लिए जमीन एएमयू ने दी है। सभी छात्र, पूर्व छात्र व अलीग बिरादरी जमीन को वापस लेने के लिए आंदोलन करेंगे।
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छात्र नेता जानिब हसन ने कहा कि नगर निगम ने कोई नोटिस नहीं दिया। कुलपति व विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी प्रशासन से वार्ता कर इस मामले का हल निकालें, अन्यथा बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। छात्र नेता इंजमाम उल हक ने कहा कि नगर निगम ने असंवैधानिक कार्रवाई की है। इससे यूनिवर्सिटी पर गहरा नकारात्मक असर पड़ा है। इस मौके पर सैकड़ों छात्र व छात्र नेता आदि मौजूद रहे। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन की उदासीनता पर भी रोष व्यक्त किया।
कब्जा कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ : आगा युनुस
कांग्रेस नेता और एएमयू के पूर्व छात्र आगा यूनुस ने कहा है कि जिस प्रकार नगर निगम ने खाली जगह पर बोर्ड लगाकर बिना नोटिस दिए कब्जा किया है, वह गैर कानूनी है। पुरानी चुंगी के रेलवे रोड ओवरब्रिज का काम जब चल रहा था, तब वहां जमीन खरीदने के लिए प्रशासन ने एएमयू को दो करोड़ रुपये दिए। जब उस समय जमीन को एएमयू का माना गया तो अब नगर निगम कौन से कागज निकाल लाया है।