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हर घर नल, हर घर जल योजना में तेजी लाएं अफसर : डीएम
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जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने ’जल जीवन मिशन’ योजना में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 100 दिन की कार्ययोजना में अपेक्षित कार्य न करने पर कार्यदायी संस्था एवं अधिशासी अभियंता को चेतावनी दी है। कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा करते हुए डीएम ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल-हर घर नल जल योजना प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी एवं शीर्ष प्राथमिकता में शामिल है। इसके क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
डीएम ने मानव श्रम एवं मशीनों की संख्या बढ़ाकर कार्य में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति लाने के कड़े निर्देश दिए। डीएम ने लक्ष्य के अनुरूप कार्य प्रगति न होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने 154 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाने एवं मात्र 29 बोरिंग किए जाने पर अनुबंध के आधार पर कार्रवाई करने निर्देश दिए। अधिशासी अभियंता जल निगम मोहम्मद इमरान ने बताया कि 2024 तक सभी ग्रामों में जलापूर्ति के लिए दो निजी एजेंसियां कार्य कर रही हैं। परियोजना के दूसरे चरण में 384 गांवों का चयन कर 246 गांवों में कार्य किए जाने के लिए स्वीकृति मिल गई है। वर्तमान में 100 गांवों में तेजी के साथ कार्य प्रगति पर है। परियोजना के तीसरे चरण में 748 गांवों का चयन किया गया है। 160 गांवों में भूमि का चिन्हांकन कर डीपीआर तैयार कराई जा रही है। अगस्त माह तक डीपीआर एवं सर्वे का कार्य पूर्ण कर शासन को भेजा जाएगा। बैठक में सीडीओ अंकित खंडेलवाल के अलावा कार्यदायी संस्था और जिला समन्वय एवं निगरानी समिति के सदस्य मौजूद रहे।
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डीएम ने मानव श्रम एवं मशीनों की संख्या बढ़ाकर कार्य में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति लाने के कड़े निर्देश दिए। डीएम ने लक्ष्य के अनुरूप कार्य प्रगति न होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने 154 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाने एवं मात्र 29 बोरिंग किए जाने पर अनुबंध के आधार पर कार्रवाई करने निर्देश दिए। अधिशासी अभियंता जल निगम मोहम्मद इमरान ने बताया कि 2024 तक सभी ग्रामों में जलापूर्ति के लिए दो निजी एजेंसियां कार्य कर रही हैं। परियोजना के दूसरे चरण में 384 गांवों का चयन कर 246 गांवों में कार्य किए जाने के लिए स्वीकृति मिल गई है। वर्तमान में 100 गांवों में तेजी के साथ कार्य प्रगति पर है। परियोजना के तीसरे चरण में 748 गांवों का चयन किया गया है। 160 गांवों में भूमि का चिन्हांकन कर डीपीआर तैयार कराई जा रही है। अगस्त माह तक डीपीआर एवं सर्वे का कार्य पूर्ण कर शासन को भेजा जाएगा। बैठक में सीडीओ अंकित खंडेलवाल के अलावा कार्यदायी संस्था और जिला समन्वय एवं निगरानी समिति के सदस्य मौजूद रहे।
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