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20 अप्रैल के बाद औद्योगिक इकाइयों को शुरू करने की तैयारी
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केंद्र सरकार की ओर से औद्योगिक इकाइयों को शुरू करने को लेकर जो सशर्त अनुमति जारी की गई है। उसे जिला प्रशासन 20 अप्रैल के बाद लागू करेगा। दरअसल, 20 अप्रैल के बाद ही लॉकडाउन में किन चीजों की छूट रहेगी। इसकी स्थिति स्पष्ट होगी। छूट की स्थिति को देखने के बाद ही इकाइयों के संचालकों के लिए नियम-कायदे तय किए जाएंगे।
जिले में छोटी-बड़ी करीब 1000 इकाइयां हैं। इनमें से 80 प्रतिशत ताले और हार्डवेयर कारोबार से जुड़ी हैं। 22 मार्च से इन इकाईयों में कामकाज ठप पड़ा है। अब तक करोड़ों रुपये का कारोबार प्रभावित हो चुका है। ऐसे में अब इन प्रतिष्ठानों के संचालकों के लिए लॉक डाउन द्वितीय की 20 अप्रैल की तारीख संजीवनी लेकर आ सकती है। इधर, केंद्र सरकार ने बुधवार को चारदीवारी के भीतर संचालित औद्योगिक इकाइयों को लॉक डाउन के दौरान छूट दे दी है। ऐसे में तमाम ताला कारोबारी अपनी फैक्ट्रियों को फिर से खोलने के लिए और मजदूरों को लाने के लिए लालायित हैं। जिला प्रशासन के पास अनुमति मांगने के दो दिन में 50 से अधिक संचालक पहुंच चुके हैं। पूर्व में तीन दर्जन से अधिक इकाईयों को संचालित करने की अनुमति भी जारी की जा चुकी है।
जिलाधिकारी ने इन इकाइयों के संबंध में फैसला लेने के लिए बृहस्पतिवार दोपहर हुई समीक्षा बैठक में भी जिक्र किया। मगर, यह तय हुआ कि 20 अप्रैल को शासन किन-किन चीजों में छूट देने की घोषणा करेगा। उसके आधार पर मजदूरों को फैक्टरी में काम करने की अनुमति दी जाएगी।
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डीआईसी श्रीनाथ पासवान के मुताबिक 20 अप्रैल के बाद इकाइयों को छूट देने का प्लान तैयार किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंस का पालन करना, मजदूरों को लाने व छोड़ने की व्यवस्था सुनिश्चित करने, सैनेटाइजिंग की व्यवस्था करने जैसी शर्तों के साथ अनुमति दी जाएगी।
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जिले में छोटी-बड़ी करीब 1000 इकाइयां हैं। इनमें से 80 प्रतिशत ताले और हार्डवेयर कारोबार से जुड़ी हैं। 22 मार्च से इन इकाईयों में कामकाज ठप पड़ा है। अब तक करोड़ों रुपये का कारोबार प्रभावित हो चुका है। ऐसे में अब इन प्रतिष्ठानों के संचालकों के लिए लॉक डाउन द्वितीय की 20 अप्रैल की तारीख संजीवनी लेकर आ सकती है। इधर, केंद्र सरकार ने बुधवार को चारदीवारी के भीतर संचालित औद्योगिक इकाइयों को लॉक डाउन के दौरान छूट दे दी है। ऐसे में तमाम ताला कारोबारी अपनी फैक्ट्रियों को फिर से खोलने के लिए और मजदूरों को लाने के लिए लालायित हैं। जिला प्रशासन के पास अनुमति मांगने के दो दिन में 50 से अधिक संचालक पहुंच चुके हैं। पूर्व में तीन दर्जन से अधिक इकाईयों को संचालित करने की अनुमति भी जारी की जा चुकी है।
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जिलाधिकारी ने इन इकाइयों के संबंध में फैसला लेने के लिए बृहस्पतिवार दोपहर हुई समीक्षा बैठक में भी जिक्र किया। मगर, यह तय हुआ कि 20 अप्रैल को शासन किन-किन चीजों में छूट देने की घोषणा करेगा। उसके आधार पर मजदूरों को फैक्टरी में काम करने की अनुमति दी जाएगी।
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डीआईसी श्रीनाथ पासवान के मुताबिक 20 अप्रैल के बाद इकाइयों को छूट देने का प्लान तैयार किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंस का पालन करना, मजदूरों को लाने व छोड़ने की व्यवस्था सुनिश्चित करने, सैनेटाइजिंग की व्यवस्था करने जैसी शर्तों के साथ अनुमति दी जाएगी।
