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300 से ज्यादा डेयरी वालों के चालान काटे
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मैरिस रोड़ मोती महल रेस्टोरेंट छापे के दौरान खाद्य पादार्थो की जांच करतीं एसीएम द्वितीय अंजुम ब?
- फोटो : CITY OFFICE
शहर के अंदर संचालित हो रही डेयरियों को शहर से बाहर भेजने के क्रम में समय सीमा गत शनिवार को समाप्त होने के बाद नगर निगम ऐसे डेयरी संचालकों के खिलाफ चालान काटने की कार्यवाही कर रहा है। पिछले पांच दिनों में नगर निगम 300 से ज्यादा चालान काट चुका है।
गत 17 जून को नगर निगम के सेवा भवन में शहर के डेयरी संचालकों के साथ नगर आयुक्त सहित अन्य अधिकारियों की बैठक हुई थी और उसमें अवैध डेयरियों को शहर से बाहर करने के लिए सात दिन का समय संचालकों को दिया गया था। 24 जून को वह समय सीमा समाप्त हो गई। इसके बाद नगर निगम ने प्रत्येक स्वच्छता वार्ड स्तर पर 16-16 डेयरी संचालकों को चिह्नित किया और उन्हें नोटिस भेजे गए। अब नगर निगम की टीमें ऐसे डेयरी वालों के चालान काटने का काम भी कर रही हैं। गुरुवार को 82 डेयरी संचालकों के चालान काटे गए। जोनल अधिकारी इंद्रजीत कहते हैं कि अब तक 300 से अधिक चालान काटे जा चुके हैं। यह चालान कोर्ट में जमा होंगे।
डेयरी संचालकों ने और समय देने की मांग की
डेयरी संचालकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने नगर निगम में आकर डेयरियां शहर से बाहर करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की लेकिन समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया गया। नगर आयुक्त सत्य प्रकाश पटेल कहते हैं कि सन 2016 में अदालत और एनजीटी ने आदेश दिए थे। हमारी ओर से भी समय दिया गया। अब और समय दिया जाना संभव नहीं है।
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गत 17 जून को नगर निगम के सेवा भवन में शहर के डेयरी संचालकों के साथ नगर आयुक्त सहित अन्य अधिकारियों की बैठक हुई थी और उसमें अवैध डेयरियों को शहर से बाहर करने के लिए सात दिन का समय संचालकों को दिया गया था। 24 जून को वह समय सीमा समाप्त हो गई। इसके बाद नगर निगम ने प्रत्येक स्वच्छता वार्ड स्तर पर 16-16 डेयरी संचालकों को चिह्नित किया और उन्हें नोटिस भेजे गए। अब नगर निगम की टीमें ऐसे डेयरी वालों के चालान काटने का काम भी कर रही हैं। गुरुवार को 82 डेयरी संचालकों के चालान काटे गए। जोनल अधिकारी इंद्रजीत कहते हैं कि अब तक 300 से अधिक चालान काटे जा चुके हैं। यह चालान कोर्ट में जमा होंगे।
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डेयरी संचालकों ने और समय देने की मांग की
डेयरी संचालकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने नगर निगम में आकर डेयरियां शहर से बाहर करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की लेकिन समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया गया। नगर आयुक्त सत्य प्रकाश पटेल कहते हैं कि सन 2016 में अदालत और एनजीटी ने आदेश दिए थे। हमारी ओर से भी समय दिया गया। अब और समय दिया जाना संभव नहीं है।
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