शौचालय निर्माण न कराया तो होगी एफआईआर

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छ शौचालय निर्माण के लिए धनराशि मिलने के बावजूद शौचालय निर्माण न कराने वाले लाभार्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश हो गए हैं। डीएम ने नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि वे धनराशि मिलने के बाद शौचालय निर्माण न कराने वालों का चिन्हांकन कराकर कार्रवाई करें। अन्यथा उनके विरुद्घ कार्रवाई होगी।

नगर पंचायत एवं नगर पालिकाओं में कराए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए डीएम ने सभी ईओ को निर्देश दिये कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण कराते हुये माह अगस्त तक ओडीएफ कराना सुनिश्चित करें। साथ ही नगर पंचायतों में एलईडी बल्ब व सोलर पैनल को प्रोत्साहित करते हुए इस्तेमाल में लायें।

डीएम ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन आरएन शर्मा को ग्राम पंचायत व नगर पालिकाओं की आय वृद्धि करने हेतु बायलाज तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत चल रहे निर्माण कार्यों की जांच में पता चला है कि अधिशासी अधिकारियों द्वारा लाभार्थियों का सत्यापन नहीं किया गया है एवं कुछ लाभार्थियों को प्रथम किश्त भी अवमुक्त नहीं की गई है।

इस पर नाराजगी जताते हुए डीएम ने कहा कि दो दिन में पात्र लाभार्थियों का चयन कर पांच दिन में प्रथम किश्त उपलब्ध करा दी जाए। धनराशि अवमुक्त होने के पश्चात यदि लाभार्थियों द्वारा निर्माण कार्य नहीं शुरू कराया जाता है तो उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जाये। इस मौके पर बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद थे।