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16 लखनऊ बैठक में उठेगे कई महत्वपूर्ण मुद्दे
Updated Thu, 17 May 2018 02:32 AM IST
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
लखनऊ में प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में गुरुवार को होने वाली बैठक में भाग लेने के लिए अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष भावना श्रीवास्तव रवाना हो गई हैं। प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों की इस बैठक में जनपद के कई ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होनी संभावित है। इन मुद्दों में स्वर्ण जयंती नगर में बने कामर्शियल कांप्लेक्स के भू उपयोग परिवर्तन जैसे मुद्दे शामिल हैं।
इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बायो डीजल के लाइसेंस का है। फरवरी माह में हुई यूपी सम्मिट में बायो डीजल से संबंधित मामलों पर चर्चा हुई थी। साथ ही इसका प्रयोग बढ़ाने तथा बायो डीजल पंपों की संख्या बढ़ाने पर भी निर्णय हुआ था।
अलीगढ़ विकास प्राधिकरण में भी बायो डीजल के लाइसेंसों से संबंधित दर्जनों मामले लंबित हैं। दिक्कत यह है कि विकास प्राधिकरण की ओर से बनाई गई महायोजना 2021 में बायो डीजल का जिक्र तक नहीं है।
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यही नहीं कोल्ड स्टोरेज स्वामियों की कृषि भूमि में बने कोल्ड स्टोरों में 35 प्रतिशत तक निर्माण की अनुमति मामले पर भी चर्चा होगी, तो मोबाइल टावरों की कंपाउंडिंग पर भी चर्चा होगी।
दरअसल अब तक विभाग अवैध रूप से चल रहे इन टावरों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई तो कर देता है, लेकिन उनकी कंपाउंडिंग की कार्रवाई बगैर नियमों के नहीं कर पा रहा है।
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लखनऊ में प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में गुरुवार को होने वाली बैठक में भाग लेने के लिए अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष भावना श्रीवास्तव रवाना हो गई हैं। प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों की इस बैठक में जनपद के कई ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होनी संभावित है। इन मुद्दों में स्वर्ण जयंती नगर में बने कामर्शियल कांप्लेक्स के भू उपयोग परिवर्तन जैसे मुद्दे शामिल हैं।
इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बायो डीजल के लाइसेंस का है। फरवरी माह में हुई यूपी सम्मिट में बायो डीजल से संबंधित मामलों पर चर्चा हुई थी। साथ ही इसका प्रयोग बढ़ाने तथा बायो डीजल पंपों की संख्या बढ़ाने पर भी निर्णय हुआ था।
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अलीगढ़ विकास प्राधिकरण में भी बायो डीजल के लाइसेंसों से संबंधित दर्जनों मामले लंबित हैं। दिक्कत यह है कि विकास प्राधिकरण की ओर से बनाई गई महायोजना 2021 में बायो डीजल का जिक्र तक नहीं है।
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यही नहीं कोल्ड स्टोरेज स्वामियों की कृषि भूमि में बने कोल्ड स्टोरों में 35 प्रतिशत तक निर्माण की अनुमति मामले पर भी चर्चा होगी, तो मोबाइल टावरों की कंपाउंडिंग पर भी चर्चा होगी।
दरअसल अब तक विभाग अवैध रूप से चल रहे इन टावरों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई तो कर देता है, लेकिन उनकी कंपाउंडिंग की कार्रवाई बगैर नियमों के नहीं कर पा रहा है।