सरकारी झोल में जनता खा रही हिचकोले

महानगर की ध्वस्त यातायात व्यवस्था को सुचारु करने के लिए मालगोदाम से वाया कंपनी बाग चौराहा होते हुए सासनीगेट तक डिवाइडर निर्माण का काम सरकारी झोल में फंस गया है।

विकास प्राधिकरण द्वारा नेशनल हाइवे अथारिटी ने बगैर एनओसी चल रहे निर्माण पर रोक लगा दी है। अधूरे बने डिवाइडर एवं निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढों के चलते राहगीर एवं वाहन स्वामियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। अफसरों की इस गलती खामियाजा भुगत रही है जनता।

अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने महानगर में मालगोदाम से कंपनी बाग चौराहा होते हुए सासनीगेट तक डिवाइडर न होने के चलते उत्पन्न हो रही जाम की समस्या से निपटने के लिए डिवाइडर बनाने का निर्णय लिया था। बोर्ड बैठक में निर्माण के लिए प्रस्ताव पारित करते हुए एक करोड़ का बजट भी सेक्शन किया।

इसके टेंडर हुए और काम भी शुरू हो गया। मालगोदाम से पुराने गांधी पार्क थाना तक करीब आधा किमी डिवाइडर भी बन गया और इसे आगे बढ़ाने के लिए सड़क के बीचों बीच गड्ढे भी खोद दिए गए, लेकिन नेशनल हाइवे अथारिटी की इस रोड पर निर्माण के लिए विभाग से अनुमति की किसी ने सुध न ली। परिणामस्वरूप एनएच अफसरों ने निर्माण पर रोक लगा दी। अनुमति क्यों नहीं ली गई, इसका जवाब किसी अफसर के पास नहीं है।
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वर्ष 2016 में पारित हुआ था प्रस्ताव
अलीगढ़। डिवाइडर निर्माण का प्रस्ताव वर्ष 2016-17 में विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में पारित हुआ था, लेकिन कभी बजट तो कभी अन्य झंझटों के चक्कर में इसका क्रियान्वयन दो साल बाद वर्ष 2018 में शुरू हुआ।

भाजपा नेता ने उठाया मामला
यह मामला तब प्रकाश में आया जब डिवाइडर निर्माण रुकने से हैरान भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र वार्ष्णेय चीफ ने विकास प्राधिकरण अफसरों से जवाब तलब किया। एनओसी न लेने की बात पता चलते ही उन्होंने प्राधिकरण सचिव से पूछा कि आखिर इतना पैसा बहाने के बाद भी हाइवे अथारिटी से अनुमति क्यों नहीं ली गई। उन्होंने बताया कि सचिव ने जल्द ही अथारिटी को पत्र जारी कर एनओसी लेने की बात कही है। उन्हें हिदायत दी गई है कि आप जो भी कार्रवाई करें, उसकी सूचना तत्काल शहर विधायक संजीव राजा को दी जाए।

डिवाइडर निर्माण के मामले में पीडब्लूडी से अनुमति ले ली गई थी। नेशनल हाइवे अथारिटी को भी पत्र भेजा गया था। लेकिन बाद में पीडब्लूडी द्वारा खुद अनुमति देने की बात कहने पर एनएच से वार्ता नहीं की गई। अब एनएच को दोबारा से पत्र भेजा जा रहा है। अनुमति मिलते ही डिवाइडर निर्माण का काम शुरू करा दिया जाएगा।
डीएस भदौरिया, सचिव अलीगढ़ विकास प्राधिकरण