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एयरपोर्ट अथारिटी के डीजीएम ने किया धनीपुर हवाई पट्टी का सर्वे
Updated Fri, 24 Aug 2018 01:12 AM IST
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
प्रदेश सरकार के निर्देश पर तालानगरी के लोगों को जल्द ही हवाई सेवा उपलब्ध कराने को व्यग्र नेशनल एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया जल्द से जल्द धनीपुर हवाई पट्टी के विस्तारीकरण की जमीन तैयार करने में जुटी हुई है।
गुरुवार को अथारिटी के डिप्टी जनरल मैनेजर करन सिंह और उनकी टीम ने तहसील कोल के अफसरों के साथ विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहीत होने वाली तीन गांवों नियामतपुर बोरना, खानगढ़ी एवं किशनगढ़ी की जमीन का स्थलीय सत्यापन किया।
अथारिटी द्वारा पूर्व में किये गए सर्वे के आधार पर तैयार की गई आउट लैंड रिपोर्ट में चिन्हित बिंदुओं पर हुए इस सत्यापन के बाद प्रभावित किसानों को दिये जाने वाले मुआवजे का फाइनल प्रपोजल तैयार किये जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
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बताते चलें कि इस प्रपोजल पर डीएम एवं डीजीएम समेत अथारिटी के अन्य उच्चाधिकारियों के हस्ताक्षर होने हैं। इसके बाद यह शासन को जाएगा।
इससे पूर्व डीएम ने पीडब्लूडी, विद्युत, वन एवं तहसील कोल के अफसरों की बैठक बुलाकर सभी अफसरों को विस्तारीकरण के लिए चिन्हित गांवों में चिन्हित किये अवरोधों पेड़, पौधे, टावर, विद्युत पोल, कच्चे पक्के निर्माण आदि हटाने के लिए कार्य योजना बनाकर काम करने का आदेश दिया।
तीनों गांवों में अधिग्रहीत होने वाली 19.15 एकड़ भूमि में इस तरह के डेढ़ सौ से अधिक अवरोधों का चिन्हांकन हुआ है। डीएम चंद्रभूषण सिंह ने स्वीकार किया कि गुरुवार को स्थलीय सत्यापन के बाद नेशनल एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया के डीजीएम समेत अन्य उच्चाधिकारियों के साथ उनके हस्ताक्षरों से मुआवजे का फाइनल प्रपोजल शुक्रवार को शासन के पास भेज दिया जाएगा।
बताते चलें कि मुआवजे का भुगतान अथारिटी स्तर से होना है और इसके लिए करीब 28 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हुई पड़ी है।
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प्रदेश सरकार के निर्देश पर तालानगरी के लोगों को जल्द ही हवाई सेवा उपलब्ध कराने को व्यग्र नेशनल एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया जल्द से जल्द धनीपुर हवाई पट्टी के विस्तारीकरण की जमीन तैयार करने में जुटी हुई है।
गुरुवार को अथारिटी के डिप्टी जनरल मैनेजर करन सिंह और उनकी टीम ने तहसील कोल के अफसरों के साथ विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहीत होने वाली तीन गांवों नियामतपुर बोरना, खानगढ़ी एवं किशनगढ़ी की जमीन का स्थलीय सत्यापन किया।
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अथारिटी द्वारा पूर्व में किये गए सर्वे के आधार पर तैयार की गई आउट लैंड रिपोर्ट में चिन्हित बिंदुओं पर हुए इस सत्यापन के बाद प्रभावित किसानों को दिये जाने वाले मुआवजे का फाइनल प्रपोजल तैयार किये जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
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बताते चलें कि इस प्रपोजल पर डीएम एवं डीजीएम समेत अथारिटी के अन्य उच्चाधिकारियों के हस्ताक्षर होने हैं। इसके बाद यह शासन को जाएगा।
इससे पूर्व डीएम ने पीडब्लूडी, विद्युत, वन एवं तहसील कोल के अफसरों की बैठक बुलाकर सभी अफसरों को विस्तारीकरण के लिए चिन्हित गांवों में चिन्हित किये अवरोधों पेड़, पौधे, टावर, विद्युत पोल, कच्चे पक्के निर्माण आदि हटाने के लिए कार्य योजना बनाकर काम करने का आदेश दिया।
तीनों गांवों में अधिग्रहीत होने वाली 19.15 एकड़ भूमि में इस तरह के डेढ़ सौ से अधिक अवरोधों का चिन्हांकन हुआ है। डीएम चंद्रभूषण सिंह ने स्वीकार किया कि गुरुवार को स्थलीय सत्यापन के बाद नेशनल एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया के डीजीएम समेत अन्य उच्चाधिकारियों के साथ उनके हस्ताक्षरों से मुआवजे का फाइनल प्रपोजल शुक्रवार को शासन के पास भेज दिया जाएगा।
बताते चलें कि मुआवजे का भुगतान अथारिटी स्तर से होना है और इसके लिए करीब 28 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हुई पड़ी है।