{"_id":"5b0083af4f1c1b1b5e8b5c55","slug":"171526760367-aligarh-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"19 बीएसए व डीपीआरओ समेत छह अफसरों के वेतन पर रोक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
19 बीएसए व डीपीआरओ समेत छह अफसरों के वेतन पर रोक
Updated Sun, 20 May 2018 01:36 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
जन सुनवाई पोर्टल पर सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण न करने पर डीएम ने बीएसए एवं डीपीआरओ समेत छह जिलास्तरीय अफसरों के वेतन पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि जब तक इन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण न हो जाए तब तक उनका वेतन न निकाला जाय।
बताते चलें कि जिला पंचायत राज अधिकारी के नाम शिकायत निस्तारण की समय सीमा के उपरांत 24, उप नगर आयुक्त के नाम 12, बीएसए के नाम एक, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग के नाम एक, जिला आबकारी अधिकारी के नाम एक तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी के नाम एक डिफाल्टर शिकायत थी।
इन अफसरों द्वारा की गई जांच के बाद गुणवत्ता ठीक न होने पर शिकायत को पुन: जांच के लिए भेजा गया था, लेकिन इन अफसरों ने कोई जवाब नहीं दिया। डीएम चंद्रभूषण सिंह ने स्पष्ट कहा कि शिकायत निस्तारण की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा। दोषी अफसर किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
जन सुनवाई पोर्टल पर सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण न करने पर डीएम ने बीएसए एवं डीपीआरओ समेत छह जिलास्तरीय अफसरों के वेतन पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि जब तक इन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण न हो जाए तब तक उनका वेतन न निकाला जाय।
बताते चलें कि जिला पंचायत राज अधिकारी के नाम शिकायत निस्तारण की समय सीमा के उपरांत 24, उप नगर आयुक्त के नाम 12, बीएसए के नाम एक, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग के नाम एक, जिला आबकारी अधिकारी के नाम एक तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी के नाम एक डिफाल्टर शिकायत थी।
विज्ञापन
इन अफसरों द्वारा की गई जांच के बाद गुणवत्ता ठीक न होने पर शिकायत को पुन: जांच के लिए भेजा गया था, लेकिन इन अफसरों ने कोई जवाब नहीं दिया। डीएम चंद्रभूषण सिंह ने स्पष्ट कहा कि शिकायत निस्तारण की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा। दोषी अफसर किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे।
विज्ञापन