सरकारी संपतियों से अवैध कब्जे हटाने के निर्देश

आईजीआरएस की शिकायतों में सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जों के मामले होने पर एडीएम प्रशासन ने सभी कब्जे हटाए जाने के आदेश कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आईजीआरएस पोर्टल पर विभागीय अधिकारी देख लें कि कोई जन शिकायत उनके विभाग से संबंधित लंबित तो नहीं है।

अवैध कब्जे रोकने को सिंचाई, लोक निर्माण, पंचायत, नगर निकाय आदि विभागीय अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा कि शासन द्वारा दिशा में पहले से ही कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अधिकारी भौतिक सत्यापन करते हुए स्थलीय मुआयना कर लें और देख लें कि किसी सरकारी संपत्ति पर कोई अवैध कब्जा तो नहीं है।

यदि अवैध कब्जा मिलता है तो उस पर विधिसम्मत कार्रवाई करें। यदि कोई किसी प्रकार का अवैध कब्जा नहीं है तो वह स्थानीय जिला प्रशासन और शासन को इस आशय का लिखित प्रमाण पत्र जारी करें कि उनके विभाग की किसी भूमि पर कोई अवैध कब्जा नहीं है।

उन्होंने वन विभाग के अधिकारी से कहा कि वह प्रति सप्ताह वन भूमि का स्थलीय मुआयना कर निश्चित कर लें कि सब ठीकठाक है। नगर निकाय अधिकारियों से कहा कि उनके क्षेत्र में अवस्थित पुलिया, नाले या नाली के बंद होने या सड़क पर भवन निर्माण की सामग्री आदि डालकर कब्जा किए जाने की स्थिति तो नहीं है।

यदि हो तो आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें। सिंचाई विभाग के अधिकारी देख लें कि कुलावे आदि अवैध रूप से किसी ने काटे तो नहीं हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में अफसर मौजूद थे।