यूपीसीडा के औद्योगिक आस्थान में अनुरक्षण शुल्क वसूलेगी जिपं

यूपीसीडा के आस्थानों में पानी, सड़क सफाई एवं रखरखाव से जुड़ें कार्यों की जिम्मेदारी जिला पंचायत के अधीन होगी। जिला पंचायत ही औद्योगिक इकाईयों से वार्षिक अनुरक्षण शुल्क की वसूली करेंगी। विगत दिनों मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य उद्योग बंधु की बैठक में इस पर सहमति बनी। सहमति के उपरांत जारी शासनादेश के अनुसार ग्लास डेकोरेशन, कांच निर्यात एवं अन्य श्रेणी की इकाईयों पर कैटेगरी के अनुसार अनुरक्षण शुल्क का निर्धारण किया जाएगा। नए नियम विगत अप्रैल 2021 से प्रभावी माने जाएंगे। वहीं शासनादेश जारी होने के बाद जिला पंचायत जलेसर रोड स्थित यूपीसीडा के आस्थान में संचालित इकाइयों को चिह्नित व कर निर्धारण से जुड़ीं औपचारिकता पूर्ण कराने में जुट गया है।
रखरखाव पर खर्च होगा कुल राजस्व का 60 प्रतिशत-
यूपीसीडा के आस्थानों में संचालित इकाइयों से अनुरक्षण शुल्क के एवज में वसूले राजस्व का 60 प्रतिशत अंश रखरखाव एवं शेष 40 प्रतिशत भाग जिला पंचायत को अन्य मद में खर्च करना होगा।
नई व्यवस्था के तहत यूपीसीडा की जगह जिला पंचायत इकाईयों से अनुरक्षण शुल्क की वसूली की हकदार है। जिला पंचायत ने इकाइयों को चिह्नित व सर्वे तो शुरू करा दिया है। जिला पंचायत की ओर से इस संबंध में इकाई संचालकों से संपर्क भी किया जा रहा है।
राजकुमार शर्मा, अध्यक्ष द एसोसिएशन ऑफ द इंडस्ट्रीज ऑनर्स