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डिप्टी CM ने कहा, उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी हो रहे नरकलोक के वासी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला आगरा
Updated Mon, 19 Feb 2018 08:12 AM IST
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डिप्टी सीएम डा. दिनेश शर्मा
- फोटो : अमर उजाला
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नये सत्र से विद्यालयों में शैक्षिक कैलेंडर के हिसाब से शिक्षण कार्य कराना अनिवार्य होगा। सिर्फ परीक्षा कराने वाले विद्यालयों की मान्यता रद होगी।
इसके लिए प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से उन विद्यालयों की रिपोर्ट मांगी गई है, जहां सालभर शिक्षण कार्य कराने की बजाय सिर्फ परीक्षाएं होती हैं।
यह कहना प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा का। उन्होंने यह भी कहा कि अब तक लगभग 1500 मुठभेड़ों में 40 अपराधी नरक लोक वासी हो गए हैं।
रविवार को सर्किट हाउस में प्रेसवार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार नकल विहीन परीक्षा कराने के अपने वादे में खरी उतरी है। प्रदेश में नकल की कुछ शिकायतें मिली भी तो उन पर तत्काल कार्रवाई की गई।
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इसके लिए प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से उन विद्यालयों की रिपोर्ट मांगी गई है, जहां सालभर शिक्षण कार्य कराने की बजाय सिर्फ परीक्षाएं होती हैं।
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यह कहना प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा का। उन्होंने यह भी कहा कि अब तक लगभग 1500 मुठभेड़ों में 40 अपराधी नरक लोक वासी हो गए हैं।
रविवार को सर्किट हाउस में प्रेसवार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार नकल विहीन परीक्षा कराने के अपने वादे में खरी उतरी है। प्रदेश में नकल की कुछ शिकायतें मिली भी तो उन पर तत्काल कार्रवाई की गई।
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योगी सरकार में न सिर्फ नकल माफिया पर नकेल कसी गई है बल्कि परीक्षाओं की समयावधि और परीक्षा केंद्रों की संख्या कम कर सरकार ने कई सौ करोड़ रुपये की बचत की है।
उन्होंने कहा कि विद्यालयों में शिक्षण कार्य न कराए जाने का ही नतीजा रहा कि इस बार 10 लाख से अधिक बोर्ड परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ी। उन्होंने ने कहा कि पिछली बार 55 लाख से अधिक बोर्ड परीक्षार्थी थे।
इस बार 66 लाख से अधिक बोर्ड परीक्षार्थी थे, इसके बावजूद इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या में कमी की गई है। उपमुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि शायद माध्यमिक शिक्षा परिषद देश का एकमात्र ऐसा बोर्ड होगा।
जिसने फरवरी में ही अधिकांश परीक्षाएं संपन्न करा लीं। इंटरमीडिएट की एक-दो परीक्षाएं ही मार्च में शेष रह जाएंगी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सिर्फ आवश्यक छुट्टियां ही रहेगी।
उन्होंने कहा कि विद्यालयों में शिक्षण कार्य न कराए जाने का ही नतीजा रहा कि इस बार 10 लाख से अधिक बोर्ड परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ी। उन्होंने ने कहा कि पिछली बार 55 लाख से अधिक बोर्ड परीक्षार्थी थे।
इस बार 66 लाख से अधिक बोर्ड परीक्षार्थी थे, इसके बावजूद इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या में कमी की गई है। उपमुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि शायद माध्यमिक शिक्षा परिषद देश का एकमात्र ऐसा बोर्ड होगा।
जिसने फरवरी में ही अधिकांश परीक्षाएं संपन्न करा लीं। इंटरमीडिएट की एक-दो परीक्षाएं ही मार्च में शेष रह जाएंगी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सिर्फ आवश्यक छुट्टियां ही रहेगी।
सिर्फ साढ़े पांच माह होती थी पढ़ाई
महापुरुषों के नाम पर होने वाली 15 छुट्टियों सहित सरकार ने तमाम छुट्टियां रद कर दी हैं। ताकि विद्यालयों में शिक्षण कार्य सुनिश्चित हो सके। पहले सिर्फ साढ़े पांच महीने ही कक्षाएं लग पाती थीं।
कहा कि इस बार नया शैक्षिक सत्र एक जुलाई की बजाय एक अप्रैल से शुरू होगा। सरकार का पूरा ध्यान अब एक अप्रैल से शुरू होने वाले एनसीईआरटी पैटर्न पर पाठ्यक्रम को प्रारंभ कराना, स्कूलों में शिक्षकों तथा विद्यार्थियों की कक्षाओं में उपस्थिति सुनिश्चित करना है।
कानून व्यवस्था पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय ऐसा भी था, जब डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी अपराधियों से अपनी जान की सुरक्षा मांगते थे।
प्रतापगढ़ इसका उदाहरण है। मगर, अब ऐसा नहीं है। अब अपराधी जेल से चिट्ठी लिखकर अच्छा जीवन जीने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। अब तक के रिकार्ड के अनुसार, फरवरी में अपराध सबसे कम हुआ है।
कहा कि इस बार नया शैक्षिक सत्र एक जुलाई की बजाय एक अप्रैल से शुरू होगा। सरकार का पूरा ध्यान अब एक अप्रैल से शुरू होने वाले एनसीईआरटी पैटर्न पर पाठ्यक्रम को प्रारंभ कराना, स्कूलों में शिक्षकों तथा विद्यार्थियों की कक्षाओं में उपस्थिति सुनिश्चित करना है।
कानून व्यवस्था पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय ऐसा भी था, जब डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी अपराधियों से अपनी जान की सुरक्षा मांगते थे।
प्रतापगढ़ इसका उदाहरण है। मगर, अब ऐसा नहीं है। अब अपराधी जेल से चिट्ठी लिखकर अच्छा जीवन जीने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। अब तक के रिकार्ड के अनुसार, फरवरी में अपराध सबसे कम हुआ है।
इनवेस्टर्स समिट से बढ़ेंगे उद्योगों के अवसर
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग स्थापित करने के लिए पूरे प्रदेश में सकारात्मक वातारवरण बन रहा है। यही वजह है कि इनवेस्टर्स समिट से पहले ही देश-विदेश के तमाम इनवेस्टर्स ने पूंजी निवेश के लिए प्रत्यावेदन किया है।
उद्योग स्थापित करने को लैंड बैंक, सिंगल विंडो सिस्टम के साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही पुलिस थाना भी स्थापित करा रहे हैं। उद्योग लगेंगे तो स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
हाल ही में प्रस्तुत किए गए प्रदेश सरकार के बजट पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ये बजट प्रदेश की दिशा और दशा तय करेगा। बगैर कोई नया टैक्स लगाए सरकार ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए ये बजट प्रस्तुत किया है।
युवाओं, महिलाओं, किसानों के साथ-साथ अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग का पूरा ध्यान रखा गया है। अल्पसंख्यकों के हितों के लिए भी है यह बजट।
उद्योग स्थापित करने को लैंड बैंक, सिंगल विंडो सिस्टम के साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही पुलिस थाना भी स्थापित करा रहे हैं। उद्योग लगेंगे तो स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
हाल ही में प्रस्तुत किए गए प्रदेश सरकार के बजट पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ये बजट प्रदेश की दिशा और दशा तय करेगा। बगैर कोई नया टैक्स लगाए सरकार ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए ये बजट प्रस्तुत किया है।
युवाओं, महिलाओं, किसानों के साथ-साथ अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग का पूरा ध्यान रखा गया है। अल्पसंख्यकों के हितों के लिए भी है यह बजट।
