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देश के लिए स्वर्णिम वर्ष रहा 2019, मोदी सरकार ने लिए कई एतिहासिक फैसले: महेंद्र सिंह
Tue, 07 Jan 2020 12:25 AM IST
मुकेश कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा
Published by: मुकेश कुमार
Updated Tue, 07 Jan 2020 12:25 AM IST
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बांकेबिहारी मंदिर में जल शक्ति मंत्री डॉ महेंद्र सिंह साथ में अन्य लोग
- फोटो : अमर उजाला
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उत्तर प्रदेश के जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री डॉ महेंद्र सिंह ने कहा कि गुजरा साल 2019 देश के लिए स्वर्णिम रहा है। इस वर्ष में केंद्र की मोदी सरकार ने कई एतिहासिक फैसले लिए हैं। इसमें अनुच्छेद 370 का हटाया जाना, तीन तलाक पर कानून बनाने और नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) एतिहासिक फैसले हैं।
कैबिनेट मंत्री डॉ महेंद्र सिंह ने सोमवार को वृंदावन के ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना की। इसके बाद राधाकांत मंदिर में विश्व शांति एवं जगत कल्याण के लिए चल रहे रुद्राभिषेक में भी हिस्सा लिया। इस दौरान आचार्य विष्णुकांत शास्त्री, आचार्य मृदुल कांत शास्त्री ने पूजा-अर्चना कराई।
मीडिया से मुखातिब हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि देश विकास के साथ ही आगे बढ़ रहा है। अब भारतीय संविधान देश के सभी राज्यों में एक समान रूप से अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तीन तलाक ऐसा दंश था, जिससे मुस्लिम बहनें लंबे समय से पीड़ित थीं।
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने तीन तलाक को अपराध घोषित करते हुए नया कानून बनाया। अब नागरिकता कानून इसी कड़ी का एक हिस्सा है। विरोधी दल इस कानून को लेकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। यह कानून किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं देने के लिए है।
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कैबिनेट मंत्री डॉ महेंद्र सिंह ने सोमवार को वृंदावन के ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना की। इसके बाद राधाकांत मंदिर में विश्व शांति एवं जगत कल्याण के लिए चल रहे रुद्राभिषेक में भी हिस्सा लिया। इस दौरान आचार्य विष्णुकांत शास्त्री, आचार्य मृदुल कांत शास्त्री ने पूजा-अर्चना कराई।
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मीडिया से मुखातिब हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि देश विकास के साथ ही आगे बढ़ रहा है। अब भारतीय संविधान देश के सभी राज्यों में एक समान रूप से अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तीन तलाक ऐसा दंश था, जिससे मुस्लिम बहनें लंबे समय से पीड़ित थीं।
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने तीन तलाक को अपराध घोषित करते हुए नया कानून बनाया। अब नागरिकता कानून इसी कड़ी का एक हिस्सा है। विरोधी दल इस कानून को लेकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। यह कानून किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं देने के लिए है।