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योगी सरकार की कर्ज माफी योजना के लिए तरस रहे हैं सैकड़ों किसान, ये है कारण
न्यूज डेस्क, अमर उजाला एटा
Updated Sun, 01 Jul 2018 05:23 PM IST
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किसानों को कर्ज माफी का इंतजार
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प्रदेश सरकार की सबसे महत्वपूर्ण फसल ऋण मोचन योजना के लिए किसान तरस रहे हैं। एटा जिले के दो हजार से ज्यादा किसानों के आवेदन अब तक लंबित पड़े हैं। तहसील स्तर से इनके आवेदन अब तक सत्यापित नहीं हुए हैं।
प्रदेश सरकार ने पिछले साल किसानों का एक लाख रुपये तक का कर्ज माफ करने के लिए फसल ऋण मोचन योजना लागू की थी। योजना के तहत जिले के 42 हजार किसानों का फसली ऋण माफ किया गया।
इसके बाद सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल के जरिए शिकायत की प्रक्रिया शुरू की। जिसमें जून माह में 3435 किसानों ने ऑनलाइन आवेदन किया। इन आवेदनों का तहसील स्तर से सत्यापन किया जाना था। मगर अब तक 2322 किसानों का सत्यापन नहीं हो सका है।
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प्रदेश सरकार ने पिछले साल किसानों का एक लाख रुपये तक का कर्ज माफ करने के लिए फसल ऋण मोचन योजना लागू की थी। योजना के तहत जिले के 42 हजार किसानों का फसली ऋण माफ किया गया।
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इसके बाद सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल के जरिए शिकायत की प्रक्रिया शुरू की। जिसमें जून माह में 3435 किसानों ने ऑनलाइन आवेदन किया। इन आवेदनों का तहसील स्तर से सत्यापन किया जाना था। मगर अब तक 2322 किसानों का सत्यापन नहीं हो सका है।
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तहसील स्तर से हो रही है देरी
इसके साथ ही एनपीए समाधान योजना का लाभ पाने वाले 4604 किसानों के आवेदन भी लंबित पड़े हैं। शासन स्तर से सख्ती होने के बाद सीडीओ ने सभी तहसीलों के एसडीएम को पत्र लिखकर जल्द से जल्द सत्यापन कर ऑनलाइन आख्या देने के लिए कहा है।
सीडीओ उग्रसेन पांडेय ने बताया कि तहसील स्तर से देरी हो रही है। इसके लिए पत्र लिखा गया है। जल्द पात्र किसानों को फसल ऋण मोचन योजना का लाभ दिया जाएगा।
जिले की जलेसर तहसील में सबसे ज्यादा आवेदन लंबित हैं। यहां 1992 एनपीए किसानों ने आवेदन किए हैं। जिसमें अभी तक किसी भी किसान का सत्यापन नहीं किया गया है। जबकि अलीगंज में भी तमाम आवेदन लंबित हैं।
सीडीओ उग्रसेन पांडेय ने बताया कि तहसील स्तर से देरी हो रही है। इसके लिए पत्र लिखा गया है। जल्द पात्र किसानों को फसल ऋण मोचन योजना का लाभ दिया जाएगा।
जिले की जलेसर तहसील में सबसे ज्यादा आवेदन लंबित हैं। यहां 1992 एनपीए किसानों ने आवेदन किए हैं। जिसमें अभी तक किसी भी किसान का सत्यापन नहीं किया गया है। जबकि अलीगंज में भी तमाम आवेदन लंबित हैं।