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यूपी की जमीन पर राजस्थान पुलिस ने बनाई चौकी, पहले लगाया तंबू, फिर करा लिया पक्का निर्माण

Mon, 04 May 2020 10:25 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा Published by: मुकेश कुमार Updated Mon, 04 May 2020 10:25 AM IST
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Rajasthan police occupied land in Mathura district
मथुरा जिले में बनी राजस्थान पुलिस की चौकी - फोटो : अमर उजाला
राजस्थान की पुलिस ने मथुरा जिले में सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर पहले अस्थायी चौकी स्थापित की और बाद में पक्का निर्माण करा दिया। सौंख देहात ग्राम पंचायत की जमीन पर बनी राजस्थान पुलिस की चौकी परिसर को लेकर जांच शुरू हो गई है। रविवार को जायजा लेने एसपी ग्रामीण पहुंचे।
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मथुरा जिला प्रशासन व उत्तर प्रदेश शासन को इसकी जानकारी काफी समय से है। कई बार स्थानीय अधिकारियों की टीम अवैध तरीके से कराए निर्माण को हटाने की चेतावनी भी दे चुकी है, लेकिन उसके बाद भी भरतपुर के उद्योग नगर थाने की यह अवैध चौकी बदस्तूर जारी है। 
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इस चौकी परिसर को लेकर कई बार प्रशासनिक अधिकारी जांच करने आए, लेकिन अभी तक शासन और प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीचंद ने राजस्थान सीमा का दौरा किया और सीमा से सटे दोनों मार्गों का निरीक्षण कर भरतपुर जिले की गुनसारा चौकी परिसर का जायजा लिया।

धीरे-धीरे राजस्थान पुलिस ने यूपी की सीमा में बना ली चौकी

गुनसारा पुलिस चौकी वर्ष 2002 में अस्थायी रूप से स्थापित हुई थी। चौकी बनने के बाद राजस्थान पुलिस धीरे-धीरे करीब 500 मीटर उत्तर प्रदेश की सीमा में तिराहे पर पहुंच गई। यहां पहले टेंट लगाया, फिर रसोई बना ली। लोगों की शिकायत होने पर चौकी बनने का कार्य रोक दिया। फिर वर्ष 2006 में कमरे बना लिए और सड़क की तरफ बैरीकेड लगा दिए। 

कई बार शिकायत, नहीं हुई सुनवाई

लोगों ने इस मामले की कई बार शिकायत की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यह भूमि ग्राम पंचायत सौंख देहात की वृक्षारोपण की जमीन है। प्रधान गुरुचरण का कहना है कि भरतपुर जिले की गुनसारा पुलिस चौकी की शिकायत यूपी के मुख्यमंत्री पोर्टल पर की थी, शासन से चौकी हटाने का आदेश आया था। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

मथुरा के पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीचंद ने बताया कि राजस्थान पुलिस चौकी की जांच चल रही है। यह परिसर यूपी की सीमा के अंतर्गत है। जांच रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को सौंपकर शासन को अवगत कराया जाएगा।
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