जीएसटी : रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ सकता है महंगा, ये है आखिरी तारीख

बुधवार को वाणिज्य कर विभाग के एडीशनल कमिश्नर डा. बुद्धेश मणि ने केबिल आपरेटर, सिनेमा हाल संचालक, वाटर पार्क संचालकों और मल्टीप्लेक्स समेत 63 प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए कि एक जुलाई से मनोरंजन कर विभाग के अधीन आने वाले प्रतिष्ठानों पर जीएसटी लागू हो चुका है। 

इन सभी प्रतिष्ठानों और सेवा प्रदाताओं को जीएसटी पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पूर्व में केंद्रीय उत्पाद कर सेवा कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों को जीएसटी में माइग्रेशन कराना होगा। 

डिप्टी कमिश्नर केके राय, असिस्टेंट कमिश्नर प्रशांत कुमार, पुनीत अग्निहोत्री, ने आपरेटरों और सिनेमा हाल संचालकों को जीएसटी की नई व्यवस्था के प्रावधान समझाए। बैठक में ज्वाइंट कमिश्नर सीपी मिश्र, एम के शुक्ल, मनोरंजन कर अधिकारी आर डी रावत, विपिन कुमार आदि मौजूद रहे।