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निकाय चुनाव: कुछ वार्डों में हो सकती है प्रत्याशियों की मुराद पूरी
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कासगंज। निकाय चुनाव के वार्डों के आरक्षण की प्रस्तावित सूची पर आई 72 आपत्तियों की सुनवाई पुरी हो गई। प्रशासन ने आपत्तियों का निस्तारण करके जो सूची शासन को भेजी है, उसमें कुछ बदलाव हो सकता है। शासन से मुहर लगने के बाद वार्डों के आरक्षण की नई सूची जारी हो जाएगी।
जिले में 10 स्थानीय निकाय हैं। इन निकायों के 158 वार्डों के लिए शासन से जो सूची जारी की गई है, उससे दावेदार संतुष्ट नजर नहीं आए। चुनाव मैदान में उतरने वाले दावेदारों ने 72 आपत्तियां दर्ज कराईं। सबसे अधिक 14 आपत्तियां सोरोंजी नगर पालिका में दर्ज हुईं। इसके अलावा कासगंज में 13,गंजडुंडवारा में 10 आपत्ति दर्ज की गईं। नगर पंचायतों में सबसे अधिक 13 आपत्ति पटियाली में दर्ज कराई गई हैं।
वहीं भरगैन व सहावर में 7 -7, सिढ़पुरा में 5, बिलराम में 3, अमांपुर में एक आपत्ति दर्ज कराई गई है। जबकि मोहनपुर नगर पंचायत में एक भी आपत्ति दर्ज नहीं हुई। प्रशासन ने निकायों के ईओ के साथ मिलकर इन सभी आपत्तियों का निस्तारण किया। चार दिन की कवायद के बाद यह काम पूरा हो सका। आपत्तियों के निस्तारण के बाद प्रस्तावित सूची में कुछ वार्डों के आरक्षण में बदलाव के संकेत मिले हैं। यदि शासन ने इन बदलावों को मंजूरी दे दी तो चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार बैठे कुछ दावेदारों के सपने पूरे हो जाएंगे।
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निकायों के वार्डों के आरक्षण की प्रस्तावित सूची पर जो आपत्तियां आई उनका निस्तारण कर दिया गया है। कुछ वार्डों में बदलाव के बाद सूची शासन को भेजी है। शासन से शीघ्र ही अंतिम सूची जारी होगी। अजय श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी
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जिले में 10 स्थानीय निकाय हैं। इन निकायों के 158 वार्डों के लिए शासन से जो सूची जारी की गई है, उससे दावेदार संतुष्ट नजर नहीं आए। चुनाव मैदान में उतरने वाले दावेदारों ने 72 आपत्तियां दर्ज कराईं। सबसे अधिक 14 आपत्तियां सोरोंजी नगर पालिका में दर्ज हुईं। इसके अलावा कासगंज में 13,गंजडुंडवारा में 10 आपत्ति दर्ज की गईं। नगर पंचायतों में सबसे अधिक 13 आपत्ति पटियाली में दर्ज कराई गई हैं।
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वहीं भरगैन व सहावर में 7 -7, सिढ़पुरा में 5, बिलराम में 3, अमांपुर में एक आपत्ति दर्ज कराई गई है। जबकि मोहनपुर नगर पंचायत में एक भी आपत्ति दर्ज नहीं हुई। प्रशासन ने निकायों के ईओ के साथ मिलकर इन सभी आपत्तियों का निस्तारण किया। चार दिन की कवायद के बाद यह काम पूरा हो सका। आपत्तियों के निस्तारण के बाद प्रस्तावित सूची में कुछ वार्डों के आरक्षण में बदलाव के संकेत मिले हैं। यदि शासन ने इन बदलावों को मंजूरी दे दी तो चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार बैठे कुछ दावेदारों के सपने पूरे हो जाएंगे।
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निकायों के वार्डों के आरक्षण की प्रस्तावित सूची पर जो आपत्तियां आई उनका निस्तारण कर दिया गया है। कुछ वार्डों में बदलाव के बाद सूची शासन को भेजी है। शासन से शीघ्र ही अंतिम सूची जारी होगी। अजय श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी