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धनराशि की उपलब्धता के अनुसार कराएं विद्युत बिल का भुगतान
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मैनपुरी। बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों पर लंबे समय से विद्युत बिल बकाया चल रहा है। इसे जमा कराने के लिए विद्युत निगम लगातार अधिकारियों से कह रहे हैं। बृहस्पतिवार को सीडीओ विनोद कुमार ने खंड विकास अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक कर उन्हें उपलब्ध धनराशि के अनुसार बिल जमा कराने के निर्देश दिए।
अधीक्षण अभियंता विद्युत अतुल अग्रवाल ने मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार से मुलाकात कर विद्युत बिल जमा कराने के लिए कहा था। उन्होंने बताया था कि लंबे समय से बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों पर ये बिल बकाया चल रहा है। इसे ग्राम पंचायत द्वारा जमा कराया जाना है। इसका संज्ञान लेते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायतवार बिल उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे। बिल उपलब्ध होने के बाद बृहस्पतिवार को सीडीओ ने खंड विकास अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की। इसमें उन्होंने कहा कि वे खुद मॉनीटरिंग कर ग्राम पंचायतों में उपलब्ध धनराशि के आधार पर बिल का भुगतान कराएं। जिन ग्राम पंचायतों में धनराशि पर्याप्त है वहां 50 प्रतिशत और जहां धनराशि कम है वहां 20 प्रतिशत बिल की धनराशि का भुगतान कर दिया जाए। उन्होंने विद्युत निगम को लगभग एक करोड़ रुपये का भुगतान करने की उम्मीद जताई है। ऑनलाइन बैठक में उन्होंने गांवों में जाकर साफ-सफाई देखने व विभिन्न योजनाओं के लंबित आवेदनों को निस्तारित करने के भी आदेश दिए।
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अधीक्षण अभियंता विद्युत अतुल अग्रवाल ने मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार से मुलाकात कर विद्युत बिल जमा कराने के लिए कहा था। उन्होंने बताया था कि लंबे समय से बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों पर ये बिल बकाया चल रहा है। इसे ग्राम पंचायत द्वारा जमा कराया जाना है। इसका संज्ञान लेते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायतवार बिल उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे। बिल उपलब्ध होने के बाद बृहस्पतिवार को सीडीओ ने खंड विकास अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की। इसमें उन्होंने कहा कि वे खुद मॉनीटरिंग कर ग्राम पंचायतों में उपलब्ध धनराशि के आधार पर बिल का भुगतान कराएं। जिन ग्राम पंचायतों में धनराशि पर्याप्त है वहां 50 प्रतिशत और जहां धनराशि कम है वहां 20 प्रतिशत बिल की धनराशि का भुगतान कर दिया जाए। उन्होंने विद्युत निगम को लगभग एक करोड़ रुपये का भुगतान करने की उम्मीद जताई है। ऑनलाइन बैठक में उन्होंने गांवों में जाकर साफ-सफाई देखने व विभिन्न योजनाओं के लंबित आवेदनों को निस्तारित करने के भी आदेश दिए।
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