आगरा: सौ ग्राम पंचायतों ने स्ट्रीट लाइटें लगाने में की अनियमितता

शासन द्वारा कई वर्ष पूर्ण ग्राम पंचायत निधि से स्ट्रीट लाइटें लगवाने पर रोक लगा दी गई थी। लगभग डेढ़ साल ये रोक हटी तो ग्राम पंचायतों ने बड़े पैमाने पर स्ट्रीट लाइटें लगवाईं। पंचायत सचिवों ने अपनी जेबें भरने के चक्कर में उन नियम और शर्तों को भी ताक पर रख दिया, जिनके साथ शासन ने लाइटें लगाने की अनुमति दी थी। बाद में शासन के आदेश पर ही सीडीओ विनोद कुमार ने स्ट्रीट लाइटों की पत्रावलियों का परीक्षण कराया था। परीक्षण में पाया गया कि अधिकांश ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाइटें लगाने में अनियमितताएं सामने आईं। किसी में अधोमानक कंपनी की लाइटें लगा दी गई थीं तो किसी में प्रक्रिया का पालन न करते हुए मनमाने तरीके से लाइटें लगाई गईं।
सीडीओ के निर्देश पर जिला पंचायत राज अधिकारी अविनाश चंद्र ने सौ ग्राम पंचायतों के सचिवों को नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस का जवाब देने के लिए पंचायत सचिवों को सात दिन का मौका दिया गया है। सात दिन में साक्ष्य सहित जवाब प्रस्तुत न करने पर कार्रवाई की जाएगी।
नोटिस जारी होने के बाद पंचायत सचिवों में खलबली मच गई है। वे खुद को बचाने के लिए अब पंचायत राज विभाग के चक्कर लगा रहे हैं।
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पंचायत राज विभाग दबाए रहा फाइलें
दो माह पहले ही मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार ने ग्राम पंचायतों में लगी स्ट्रीट लाइटों की पत्रावली और अभिलेख परीक्षण की रिपोर्ट डीपीआरओ को दे दी थी। ये परीक्षण आचार्य ग्राम्य विकास संस्थान धीरेंद्र कुमार ने किया था। सीडीओ ने तत्काल मामले में कार्रवाई के आदेश दिए थे। लेकिन जिला पंचायत राज अधिकारी दो माह तक मामले को दबाव रहे। बाद में सीडीओ के कड़े निर्देश के बाद पंचायत सचिवों को नोटिस जारी किए गए हैं।
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वर्जन डीपीआरओ को दो माह पहले ही स्ट्रीट लाइट प्रकरण में कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। डीपीआरओ द्वारा सौ के करीब ग्राम पंचायतों के सचिवों को नोटिस जारी किया गया है। कार्रवाई की जा रही है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
-विनोद कुमार, मुख्य विकास अधिकारी।