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Kisan Andolan: आगरा में किसान नहीं करेंगे चक्का जाम, कृषि कानून के खिलाफ डीएम को देंगे ज्ञापन

Sat, 06 Feb 2021 09:24 AM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: Abhishek Saxena Updated Sat, 06 Feb 2021 09:24 AM IST
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Kisan Andolan Farmers Protest Will Not Jam Road In Agra Breaking News
दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर आगरा के किसान (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठन अब छह फरवरी को चक्का जाम नहीं करेंगे। अब तहसील और कलक्ट्रेट में ज्ञापन देकर नए कृषि कानूनों की वापसी की मांग करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष राजवीर लवानियां ने बताया कि आंदोलन की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत ने चक्का जाम करने के फैसले को वापस ले लिया है।
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अब कार्यकर्ता तहसीलदार और डीएम को ज्ञापन देंगे। किसान नेता चौधरी रामवीर सिंह ने बताया कि चक्का जाम की पूरी तैयारी कर ली थी। मिढ़ाकुर में महापंचायत कर रणनीति भी बना ली थी, अब चक्का जाम नहीं करेंगे, विरोध जारी रहेगा।
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किसान नेता श्याम सिंह चाहर ने बताया कि पुलिस-प्रशासन ने आंदोलन रोकने के लिए नोटिस भी दिए, लेकिन इससे भी किसान नहीं डरे, अपने नेता के कहने पर चक्का जाम नहीं करने का निर्णय लिया है। शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। सोमवीर यादव, सौरभ चौधरी, सत्यवीर चौधरी, धर्मवीर चौधरी, चंद्रभान पाराशर, प्रदीप शर्मा, मुकेश पाठक, श्याम सिंह चौहान ने तहसील स्तर पर ज्ञापन देने को कहा है।
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कृषि सुधार विधेयकों में संशोधन चाहते हैं तो बताएं : सुरेश राणा
डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के युवोत्सव में हिस्सा लेने पहुंचे प्रदेश सरकार में गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि किसानों से आग्रह है कि कृषि सुधार विधेयकों में कोई संशोधन चाहते हैं तो बताएं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। गृहमंत्री और कृषि मंत्री लगातार किसानों से संवाद कर रहे हैं। संवाद से ही चीजें ठीक होती हैं। 

 किसानों के लिए सरकार के दरवाजे खुले हैं, संवाद से ही बात बनेगी
सुरेश राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प लिया है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने एमएसपी को दोगुना करने, 18 हजार गांवों में बिजली पहुंचाने, घर-घर पानी पहुंचाने का का काम किया है। आजादी के बाद से अब गन्ना किसानों का सर्वाधिक भुगतान हुआ है। चार साल में उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को 1 लाख 20 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया है। समाजवादी पार्टी सरकार के बकाए का भुगतान भी योगी सरकार ने किया।
 
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