Agra: समिट में आए थे 298 प्रस्ताव... तैयार हो सके महज 95; देखा गया था ये सपना
उपायुक्त उद्योग अनुज कुमार ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आगरा निवेश के मामले में प्रदेश में तीसरे स्थान पर रहा था। अब सितंबर या अक्तूबर में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी।
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Add as a preferredआगरा में 2.12 लाख करोड़ रुपये के निवेश और 203 प्रोजेक्ट कागजों से बाहर नहीं आ सके। बीते फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में यहां 2.18 लाख करोड़ रुपये कीमत के निवेश से 298 प्रोजेक्ट का सपना देखा गया था। आयोजन के समय यह यह केवल सपना नहीं बल्कि एमओयू हस्ताक्षर के दावे से लबरेज था। प्रदेश में तीसरे स्थान के भारी-भरकम निवेश की वजह से शासन से पीठ भी ठोकी गई थी। पर, दो महीने बाद जब धरातल पर निवेश को उतारने की बारी आई तो यह निवेश 13,500 करोड़ रुपये पर आ अटका और प्रोजेक्ट भी घटकर 95 पर रह गए हैं। फिलहाल तमाम कवायद के बाद भी विभाग व प्रशासन ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए केवल इतने ही प्रोजेक्ट को शिलान्यास के लिए तैयार कर सका है।
बताया गया कि सितंबर या अक्तूबर में 13,500 करोड़ रुपये के 95 प्रोजेक्ट का शिलान्यास होना है। इस आयोजन को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का नाम दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनका शिलान्यास करेंगे। इन 95 प्रोजेक्ट में 30 से अधिक ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जो पूर्व से संचालित हैं। उनका केवल विस्तार होना है। इनके अलावा जिन नए प्रोजेक्ट का शिलान्यास होगा, वह छोटे-छोटे उद्यम हैं।
उपायुक्त उद्योग अनुज कुमार ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आगरा निवेश के मामले में प्रदेश में तीसरे स्थान पर रहा था। अब सितंबर या अक्तूबर में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी। जिसमें 13,500 करोड़ के 95 प्रोजेक्ट शामिल हैं। बाकी प्रोजेक्ट पर अभी काम चल रहा है। एमओयू साइन हो चुके हैं। उनके लिए जमीन की जरूरत है।
निवेश में चीन की 80% हिस्सेदारी
2.18 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों में 80 फीसदी हिस्सेदारी हांगकांग (चीन) की कंपनी कर रही है। चीन की यह कंपनी 1.80 लाख करोड़ रुपये निवेश कर सूक्ष्म, लघु उद्योगों से लेकर शिक्षा, कौशल विकास, कपड़ा उद्योग में निवेश को आतुर है। सबसे बड़ा निवेश इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण में करेगी। जिसके लिए 99 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।
इसके अलावा दूसरी ई-वाहन कंपनी स्थापित करने के लिए 54 हजार करोड़ रुपये का एमओयू साइन किया गया है। 10 क्षेत्रों में निवेश से कंपनी 65 हजार लोगों को रोजगार देने का दावा करती है। कंपनी को 500 एकड़ से अधिक भूमि चाहिए।
उद्योगों के लिए नहीं जमीन
जिन उद्योगों में भारी-भरकम निवेश होना है, उनके लिए जमीन नहीं मिल रही। यूपीएसआईडीसी व अन्य विभागों के पास उद्योगों के लिए भूमि नहीं। महुअर स्थित लेदर पार्क में भूमि है, लेकिन यहां भू उपयोग को लेकर मामला अदालत में विचाराधीन है। उपायुक्त उद्योग अनुज कुमार का कहना है कि उद्यमियों को जमीन की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ेगी। सरकार उन्हें भूमि खरीद पर स्टांप ड्यूटी में छूट देगी।
