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तीन दिन में कैसे पूरे होंगे सात हजार शौचालय
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मैनपुरी। बेसलाइन सूची के तहत बने शौचालयों की कमियों और निर्माणाधीन शौचालयों को शासन ने 20 फरवरी तक पूरा कराने के आदेश दिए हैं। जिले की सैकड़ों ग्राम पंचायतों में भी बेसलाइन सूची के शौचालयों में कमियां हैं। अब तीन दिन में इन्हें दूर कराना प्रशासन के लिए आसान नहीं होगा। आदेश आने के बाद पंचायत राज विभाग की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
जिले की 552 ग्राम पंचायतों में बेसलाइन सूची के तहत 1.65 लाख शौचालयों का निर्माण कराने के लिए ग्राम पंचायतों को धनराशि भेजी गई थी। शौचालयों का निर्माण पूरा होने की रिपोर्ट भी पंचायतें दे चुकी हैं, लेकिन नोडल अधिकारियों की जांच रिपोर्ट में जिले भर में सात हजार शौचालयों में कमियां मिली हैं। इन कमियों को शासन ने 20 फरवरी तक दूर कराने का आदेश दिए हैं। इससे पंचायत राज विभाग की परेशानी बढ़ गई है। आखिर तीन दिन में इन कमियों को दूर कराना कैसे संभव होगा। आदेश आने के बाद डीपीआरओ ने भी ग्राम पंचायतों को आदेश जारी कर दिया है।
छिटपुट कमियां कराई जा रहीं दूर
शासन के आदेश के बाद पंचायत राज विभाग ने भी कमर कस ली है। सभी प्रधानों को नोटिस जारी कर जल्द से जल्द बेसलाइन सर्वे के शौचालयों की कमियों को दूर कराने के आदेश दिए गए हैं। खुद डीपीआरओ इसकी मॉनीटरिंग कर रहे हैं। लापरवाही करने वाले प्रधान और सचिवों को कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
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हाईलाइट्स
-552 हैं जिले में ग्राम पंचायतें
-812 हैं जिले में राजस्व गांव
-1.65 लाख बेसलाइन के तहत बने शौचालय
-07 हजार शौचालयों में हैं कमियां
सभी प्रधानों और सचिवों को बेसलाइन सूची के तहत बने शौचालयों की कमियां दूर कराने के आदेश दिए गए हैं। समय रहते ग्राम पंचायतों द्वारा कमियों को दूर करा दिया जाएगा।
स्वामीदीन, जिला पंचायत राज अधिकारी।
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जिले की 552 ग्राम पंचायतों में बेसलाइन सूची के तहत 1.65 लाख शौचालयों का निर्माण कराने के लिए ग्राम पंचायतों को धनराशि भेजी गई थी। शौचालयों का निर्माण पूरा होने की रिपोर्ट भी पंचायतें दे चुकी हैं, लेकिन नोडल अधिकारियों की जांच रिपोर्ट में जिले भर में सात हजार शौचालयों में कमियां मिली हैं। इन कमियों को शासन ने 20 फरवरी तक दूर कराने का आदेश दिए हैं। इससे पंचायत राज विभाग की परेशानी बढ़ गई है। आखिर तीन दिन में इन कमियों को दूर कराना कैसे संभव होगा। आदेश आने के बाद डीपीआरओ ने भी ग्राम पंचायतों को आदेश जारी कर दिया है।
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छिटपुट कमियां कराई जा रहीं दूर
शासन के आदेश के बाद पंचायत राज विभाग ने भी कमर कस ली है। सभी प्रधानों को नोटिस जारी कर जल्द से जल्द बेसलाइन सर्वे के शौचालयों की कमियों को दूर कराने के आदेश दिए गए हैं। खुद डीपीआरओ इसकी मॉनीटरिंग कर रहे हैं। लापरवाही करने वाले प्रधान और सचिवों को कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
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हाईलाइट्स
-552 हैं जिले में ग्राम पंचायतें
-812 हैं जिले में राजस्व गांव
-1.65 लाख बेसलाइन के तहत बने शौचालय
-07 हजार शौचालयों में हैं कमियां
सभी प्रधानों और सचिवों को बेसलाइन सूची के तहत बने शौचालयों की कमियां दूर कराने के आदेश दिए गए हैं। समय रहते ग्राम पंचायतों द्वारा कमियों को दूर करा दिया जाएगा।
स्वामीदीन, जिला पंचायत राज अधिकारी।