कब्जेदार के लाइसेंसी शस्त्र होंगे निरस्त

प्रमुख सचिव शासन ने डीएम से कहा है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जाए। गुंडा और गैंगेस्टर एक्ट के तहत उनको निरुद्ध किया जाए। निरोधात्मक कार्रवाई के बाद मुकदमों की पैरवी के भी निर्देश दिए हैं। कब्जेदारों के लाइसेंसी शस्त्र निरस्त करने की प्रभावी कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है। अगर कब्जेदारों ने दोबारा कब्जा किया है तो उनको अपराधी की श्रेणी में शामिल करने को कहा गया है।

सरकारी जमीन पर कब्जा करने के 27 मामले चिह्नित किए गए हैं। इन मामलों में ग्राम सभा के नाम दर्ज जमीन पर कब्जा किया गया है। कब्जेदारों को नोटिस जारी करने के साथ ही जमीन की पैमाइश कराने की कार्रवाई शुरू की गई है। कब्जेदारों के पास लाइसेंसी शस्त्रों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। मैनपुरी। ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करने के मामले में संबंधित लेखपाल भी जांच के दायरे में आए हैं। जमीन पर कब्जा करने के मामले में लेखपाल ने क्या कार्रवाई की इसका विवरण मांगा गया है। लेखपाल की शिथिलता सामने आने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।