आगरा: नसबंदी एवं जागरूकता में खराब प्रगति पर तीन जिलों के सीएमओ को चेतावनी, आयुक्त ने मांगा जवाब
आयुक्त अमित गुप्ता ने परिवार नियोजन की पुरुष एवं महिला नसबंदी, लाभार्थियों के भुगतान की सतत समीक्षा के निर्देश संबंधित जिलों के सीडीओ को दिए हैं। वहीं खराब प्रगति पर आगरा, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद के सीएमओ को चेतावनी जारी की।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredआगरा मंडल के आयुक्त अमित गुप्ता ने सोमवार को परिवार नियोजन एवं स्वास्थ्य योजनाओं की खराब प्रगति पर आगरा, मथुरा व फिरोजाबाद जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को चेतावनी जारी करते हुए जवाब मांगा है। नसबंदी एवं जागरूकता के मामले में तीनों जिलों की प्रगति से आयुक्त नाराज नजर आए। तीनों सीएमओ को स्वास्थ्य योजनाओं के प्रति जिम्मेदारी से काम करने के निर्देश दिए हैं।
आवास आवंटन की स्थिति जानी
आयुक्त सभागार में दोपहर 11 बजे शुरू हुई बैठक में नरायच एवं शास्त्रीपुरम में आवास आवंटन की स्थिति विकास प्राधिकरण से पूछी गई। एडीए अधिकारियों ने बताया कि 34 आवास शेष हैं। जिनकी आवंटन प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कांशीराम योजना के तहत बने जिन भवनों में पानी, बिजली व्यवस्था नहीं हैं, वहां तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
निर्माणाधीन परियोजनाओं में रुकावट आने पर तत्काल पत्राचार करने एवं कार्यों को समय पर पूर्ण कराने के आदेश दिए हैं। गोशालाओं में रखी दुधारू गायों को जरूरतमंद लोगों को दिए जाने से पहले सभी कार्यवाही पूर्ण होने के बाद ही सुपुर्द करने को कहा है। कमिश्नर ने जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण में तेजी लाने और ऐसे भवनों में कक्षाएं नहीं लगाने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में चारों जिलों के डीएम व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
जांच और लैब क्षमता बढ़ाने को कहा
कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आरटीपीसीआर जांचें व लैब क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। आशा व स्वास्थ्य कार्यकत्रियों द्वारा फील्ड में भरे जा रहे प्रपत्रों मूल्यांकन करने, आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने एवं स्वास्थ योजनाओं के सत्यापन के लिए सीडीओ को नामित किया है।
20 दिसंबर तक पूरी करें सड़क
आयुक्त अमित गुप्ता ने बोदला एवं अलबतिया मार्ग पर निर्माणाधीन सड़क कार्य को हर हाल में 20 दिसंबर तक पूरा करने के आदेश कार्यदायी संस्थाओं को दिए हैं। क्षेत्रीय लोगों ने सड़क खोदने के बाद बनाने में हो रही देरी को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी।
तीन दिन में मांगी रिपोर्ट
50 लाख से 50 करोड़ रुपये तक लागत की निर्माण परियोजनाओं की तकनीकी रिपोर्ट पेश नहीं की गई। चारों जिलों के डीएम से तीन दिन में निरीक्षण आख्या एवं पाई गई कमियों के संबंध में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट मांगी है। सीडीओ से कहा, अनाथ आश्रमों में निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कराई जाएं।
धूल का स्थायी समाधान निकालें
नगर निगम को शहरी क्षेत्र में साफ-सफाई में गति लाने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त ने कहा, कहीं अधिक समय तक कूड़ा व कचरा न पड़ा रहे। सड़क किनारे उड़ने वाली धूल को रोकने के लिए स्थायी समाधान निकाला जाए।
