आगरा मांगे खंडपीठ: अधिवक्ताओं ने महासम्मेलन के लिए बाह और फतेहाबाद में चलाया जन जागरण
आगरा में उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना की मांग तेज होती जा रही है। जिले की दो तहसील के अधिवक्ताओं ने आंदोनल में अपनी भागेदारी की बात कही है।
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विस्तार
Add as a preferredआगरा में उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति ने 21 जनवरी 2022 को आयोजित होने वाले महासम्मेलन की तैयारी शुरू कर दी हैं। बुधवार को प्रतिनिधिमंडल ने बाह और फतेहाबाद में जन जागरूकता अभियान चलाया। तहसील बाह में बैठक के बाद बाजार में जुलूस निकाला गया। जाम लगाकर वी वांट हाईकोर्ट के नारे भी लगाए गए। दोनों तहसील के अधिवक्ताओं ने अपनी भागेदारी की बात कही।
उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी अनूप शर्मा ने बताया कि सुबह दीवानी से प्रतिनिधिमंडल बाह तहसील पहुंचा। तहसील के बार हॉल में बैठक की। इसमें अधिवक्ताओं ने बेंच स्थापना नहीं होने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि आगरा राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ नहीं है। केंद्र सरकार में विधि एवं न्याय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल आगरा से हैं। उन्हें जनता के वोट का कर्ज चुका कर सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिए जस्टिस जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट को लागू कराना चाहिए।
बाह के अधिवक्ताओं ने कहा कि खंडपीठ के लिए हर आंदोलन में संघर्ष समिति के साथ हैं। हमें सरकार को यह बताना चाहिए कि आगरा में हाईकोर्ट बेंच स्थापित नहीं की जाएगी तो उनको वोटों का नुकसान निश्चित होगा। मीडिया प्रभारी ने बताया कि 21 जनवरी 2022 को होने वाले महासम्मेलन को प्रभावी बनाने के लिए सभी जिलों की बार एसोसिएशन की बैठक जल्द की जाएगी। बाह तहसील में बैठक के बाद जुलूस भी निकाला गया। चौराहे पर जाम भी लगाया गया। फतेहाबाद तहसील भी प्रतिनिधिमंडल गया।
दीवानी के गेट पर दो दिवसीय धरना शुरू
खंडपीठ स्थापना के लिए दीवानी के गेट नंबर दो पर धरना प्रदर्शन भी किया गया। उच्च न्यायालय स्थापना संघर्ष समिति के संयोजक अरुण सोलंकी ने बताया कि दीवानी गेट नंबर दो पर दो दिवसीय धरना बुधवार से शुरू हुआ। इसमें अधिवक्ताओं ने बेंच नहीं तो वोट नहीं का ऐलान किया गया। धरना प्रदर्शन बृहस्पतिवार को भी जारी रहा।
बाह बार ने खंडपीठ के आंदोलन को दिया समर्थन
उच्च न्यायालय संघर्ष समिति के कार्य वाहक संयोजक दुर्गविजय सिंह बुधवार को हेमंत भारद्वाज, वीरेंद्र फौजदार, हरिओम शर्मा, शिवेंद्र सिंह के साथ बाह तहसील पहुंचे। इस दौरान उन्होंने खंडपीठ स्थापना के आंदोलन के लिए बाह बार का समर्थन मांगा। इस दौरान उन्होंने बताया कि 21 जनवरी से खंडपीठ के लिए आंदोलन शुरू होगा। बाह के वकीलों ने आंदोलन का समर्थन करते हुए सहयोग का भरोसा दिया।
युवा अधिवक्ता संघ ने एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री से की मुलाकात
युवा अधिवक्ता संघ के मंडल अध्यक्ष नितिन वर्मा ने बताया जस्टिस जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए जनता के बीच जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। स्वर्णकार समाज के साथ-साथ अन्य सामाजिक संगठनों का सहयोग भी बेंच की स्थापना के लिए मिल रहा है।
लखनऊ में कार्यक्रम में आए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात की गई। उनसे जनवरी के प्रथम सप्ताह में खंडपीठ की मांग को लेकर निकाले जाने वाले जन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने का आग्रह किया गया। उन्होंने आगरा आने का आश्वासन दिया।
