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लंबित राजस्व वादों को अभियान चलाकर किया जाए निस्तारित

Wed, 27 Sep 2017 11:38 PM IST
Updated Wed, 27 Sep 2017 11:38 PM IST
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लंबित राजस्व वादों को अभियान चलाकर किया जाए निस्तारित
कासगंज में निरीक्षण करते नोडल अधिकारी
कासगंज।
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आयुक्त एवं निदेशक उद्योग उत्तर प्रदेश जनपद के नोडल अधिकारी रणवीर प्रसाद ने कलक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ जनपद में हो रहे विकास कार्यों व कानून व्यवस्था की समीक्षा की। नोडल अधिकारी ने बैठक में दिए निर्देशों की अनुपालन आख्या की समीक्षा की।

कानून व्यवस्था की समीक्षा में नोडल अधिकारी ने कहा कि पांच गैंगेस्टर मामलों में से किसी में भी अभी तक जब्तीकरण की कार्रवाई क्यों नहीं की। भूमाफियाओं पर क्या कार्रवाई चल रही और जहां कहीं से कब्जा हटवाया जाए उसका बुकलेट में विस्तृत विवरण अंकित करने के भी निर्देश दिए गए। नगर निकायों की वसूली कम पाने पर संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की। पांच वर्ष से ज्यादा समय से लंबित राजस्व वादों को अभियान चलाकर निस्तारित कराने के निर्देश दिए।
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सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के निर्माण के बारे में नोडल अधिकारी ने कहा कि इसके निर्माण हेतु चार हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है और भूमि की यथाशीघ्र व्यवस्था की जाए। विद्युत विभाग की समीक्षा में बताया गया कि 300 से ऊपर की आबादी वाले सभी गांव विद्युतिकृत कर दिए गए हैं। 181 महिला हेल्प लाइन, मनरेगा, पीएमजीएसवाई, पेयजल योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, अमृत योजना, कृषि विभाग तथा विभिन्न निर्माण कार्यो की समीक्षा की गई। बैठक में जिलाधिकारी आरपी सिंह, पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी श्रीनिवास मिश्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी रंगजी दुबे, अपर जिलाधिकारी राकेश कुमार, अपर जिलाधिकारी न्यायिक मनीश कुमार नाहर सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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चिंतित नजर आए नोडल अधिकारी
कासगंज। वर्तमान में चल रहे ब्लू व्हेल गेम प्रकरण और रेयान स्कूल प्रकरण से संबंधित बातो पर बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर नोडल अधिकारी चिंतित नजर आए। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिए गए कि सभी स्कूलों में सर्कुलर भेजें जिसमें कुछ एजेंडा बिंदु बना दिए जाएं जिन पर हर विद्यालय में अभिभावक और शिक्षक मीटिंग में चर्चा हो। शिक्षक अभिभावकों को इस बात के लिए जागरूक करें कि उनका बच्चा क्या कर रहा है। ऑन लाइन क्या चीजें देख रहा है इस पर ध्यान दें। इसके अतिरिक्त विजिर्टस टीमें भी गठित की जाएं जो समय-समय पर विद्यालयों का निरीक्षण करें और शिक्षक तथा बच्चों से बातचीत कर स्थिति की जानकारी लें।
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