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पांच करोड़ की लागत से बिछेगा सड़कों का जाल
Updated Thu, 19 Jul 2018 11:28 PM IST
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अलीगंज। पांच करोड़ की लागत से विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने विधायक को धनराशि जारी की है।
विधायक सत्यपाल सिंह राठौर ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा विधान सभा क्षेत्र के विकास के लिए पांच करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। जिसके द्वारा विधानसभा क्षेत्र के सड़कों की सूची जिला प्रशासन को उपलब्ध करा दी गयी है। जिसमें खरसुलिया से अलीपुर मार्ग, भदकी से ढकपुरा मार्ग से ग्राम बंदनगर, सराय अहगहत नगला पीपल मार्ग से महमदपुर पट्टी तक ग्राम कूल्हापुर खुर्द से गढी तक, ग्राम गढ़िया से लुहारी तक, नया गांव से नगला बरी रोड से नया गांव तक अलीगंज सौरों मार्ग से रामनगर गेट तक, कुरावली जैथरा मार्ग से नगला बदन तक, ग्राम नगरिया से धुमरी तक ग्राम ककोडा से मंदिर तक, जागपुरा से पुरसारी तक आदि सड़कों का प्रस्ताव सरकार को दिया था, जिसमें स्वीकृत मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने पांच करोड़ की धनराशि स्वीकृति की है। उन्होंने बताया कि 2019 तक विधानसभा क्षेत्र में कोई गांव अब ऐसा नही रहेगा जिस गांव में विकास न हुआ होगा। उन्होंने बताया कि मण्डी समिति, रोडवेज बसस्टैंड के लिए भी प्रयासरत है। दोनों स्थानों के लिए जमीन उपलब्ध होते ही कार्य शुरू हो जायेगा।
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विधायक सत्यपाल सिंह राठौर ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा विधान सभा क्षेत्र के विकास के लिए पांच करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। जिसके द्वारा विधानसभा क्षेत्र के सड़कों की सूची जिला प्रशासन को उपलब्ध करा दी गयी है। जिसमें खरसुलिया से अलीपुर मार्ग, भदकी से ढकपुरा मार्ग से ग्राम बंदनगर, सराय अहगहत नगला पीपल मार्ग से महमदपुर पट्टी तक ग्राम कूल्हापुर खुर्द से गढी तक, ग्राम गढ़िया से लुहारी तक, नया गांव से नगला बरी रोड से नया गांव तक अलीगंज सौरों मार्ग से रामनगर गेट तक, कुरावली जैथरा मार्ग से नगला बदन तक, ग्राम नगरिया से धुमरी तक ग्राम ककोडा से मंदिर तक, जागपुरा से पुरसारी तक आदि सड़कों का प्रस्ताव सरकार को दिया था, जिसमें स्वीकृत मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने पांच करोड़ की धनराशि स्वीकृति की है। उन्होंने बताया कि 2019 तक विधानसभा क्षेत्र में कोई गांव अब ऐसा नही रहेगा जिस गांव में विकास न हुआ होगा। उन्होंने बताया कि मण्डी समिति, रोडवेज बसस्टैंड के लिए भी प्रयासरत है। दोनों स्थानों के लिए जमीन उपलब्ध होते ही कार्य शुरू हो जायेगा।
