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भारतीय किसान संघ ने दी आंदोलन की चेतावनी
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टूंडला(फिरोजाबाद)। भारतीय किसान संघ द्वारा प्रबंध निदेशक दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को भेजे गए शिकायती-पत्र के माध्यम से विभिन्न समस्याओं से अवगत कराते हुए समाधान की मांग की गई।
जिलाध्यक्ष सुबोध कुलश्रेष्ठ ने शिकायती-पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि विभाग के भ्रष्ट अफसरों एवं कर्मचारियों के कारण सरकार की योजनाओं का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है।
पूर्व में बंद नलकूपों को चालू किए जाने के बाद भी उनके सामान की व्यवस्था नहीं की जा रही। स्टोर में सामान की कमी नहीं है। ट्रकों के आवागमन के लिए रास्ता पर्याप्त नहीं है। कृत्रिम कमी दर्शाकर किसानों का शोषण किया जा रहा है। रबी की फसल की सिंचाई का समय चल रहा है।
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परंतु विभागीय अधिकारी बकाया बिल के भुगतान के नाम पर कनेक्शन काट रहे हैं। इससे किसानों की फसल बर्बाद हो रही है।
विभागीय लापरवाही के कारण संविदा पर कार्य कर रहे लाइनमैनों की मृत्यु हो रही है। इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसी स्थिति में मृत लाइनमैन के परिजनों की तरफ से संबंधित अधिकारियों पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया जाना चाहिए।
साथ ही 20 लाख रुपये मुआवजा दिया जाना चाहिए। संविदा लाइनमैनों को स्थाई किया जाए। गलत बिलों का तत्काल संशोधन कराया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि उक्त मामलों को एक सप्ताह में सुलझाया जाए अन्यथा भारतीय किसान संघ आंदोलन करने को बाध्य होगी।
जिलाध्यक्ष सुबोध कुलश्रेष्ठ ने शिकायती-पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि विभाग के भ्रष्ट अफसरों एवं कर्मचारियों के कारण सरकार की योजनाओं का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है।
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पूर्व में बंद नलकूपों को चालू किए जाने के बाद भी उनके सामान की व्यवस्था नहीं की जा रही। स्टोर में सामान की कमी नहीं है। ट्रकों के आवागमन के लिए रास्ता पर्याप्त नहीं है। कृत्रिम कमी दर्शाकर किसानों का शोषण किया जा रहा है। रबी की फसल की सिंचाई का समय चल रहा है।
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परंतु विभागीय अधिकारी बकाया बिल के भुगतान के नाम पर कनेक्शन काट रहे हैं। इससे किसानों की फसल बर्बाद हो रही है।
विभागीय लापरवाही के कारण संविदा पर कार्य कर रहे लाइनमैनों की मृत्यु हो रही है। इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसी स्थिति में मृत लाइनमैन के परिजनों की तरफ से संबंधित अधिकारियों पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया जाना चाहिए।
साथ ही 20 लाख रुपये मुआवजा दिया जाना चाहिए। संविदा लाइनमैनों को स्थाई किया जाए। गलत बिलों का तत्काल संशोधन कराया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि उक्त मामलों को एक सप्ताह में सुलझाया जाए अन्यथा भारतीय किसान संघ आंदोलन करने को बाध्य होगी।