{"_id":"59739aaa4f1c1b330d8b489f","slug":"41500748458-agra-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"विधानसभा में उठा ट्रांसपोर्ट नगर का मुद्दा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
विधानसभा में उठा ट्रांसपोर्ट नगर का मुद्दा
Updated Sun, 23 Jul 2017 12:11 AM IST
विज्ञापन
up vidhansabha
- फोटो : up vidhansabha
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
फिरोजाबाद। सुहागनगरी में ट्रांसपोर्ट नगर योजना स्थापित होने की उम्मीद बढ़ गई है। सदर विधायक द्वारा नियम-51 के तहत विधानसभा में ट्रांसपोर्ट नगर का मामला उठाया। इस पर सीएम ने कहा प्राधिकरण द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर योजना को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पुन: बोर्ड बैठक में रखा जा रहा है।
विधानसभा में सदर विधायक मनीष असीजा ने कहा कि फिरोजाबाद कांच चूड़ी एवं कांच उत्पादों के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। यहां प्रतिदिन हजारों वाहनों का आवागमन होता है। विकास प्राधिकरण द्वारा यातायात नगर योजना बनाई गई। खेद के साथ अवगत कराना पड़ रहा है कि राजनीतिक कारणों से योजना को समाप्त करने का निर्णय लेकर जनता के साथ धोखा किया गया। उक्त परियोजना में डि-नोटिफिकेशन की कार्रवाई स्थगित करते हुए योजना को तत्काल आरंभ कराया जाए।
इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब देते हुए कहा कि ट्रांसपोर्ट नगर योजना के लिए चयनित भूमि का भौतिक कब्जा प्राधिकरण को प्राप्त नहीं है। योजना को कुल 30 करोड़ की जरूरत थी। डीएम द्वारा भेजे गए पत्र पर शासन ने प्राधिकरण को अपने स्रोतों से योजना चलाने अथवा समाप्त करने का निर्णय लेने के निर्देश दिए थे। अप्रैल-15 को प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में उक्त योजना बंद करने का निर्णय लिया। अर्जित भूमि को डि-नोटिफिकेशन के लिए शासन को पत्र भेजा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विधानसभा में सदर विधायक मनीष असीजा ने कहा कि फिरोजाबाद कांच चूड़ी एवं कांच उत्पादों के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। यहां प्रतिदिन हजारों वाहनों का आवागमन होता है। विकास प्राधिकरण द्वारा यातायात नगर योजना बनाई गई। खेद के साथ अवगत कराना पड़ रहा है कि राजनीतिक कारणों से योजना को समाप्त करने का निर्णय लेकर जनता के साथ धोखा किया गया। उक्त परियोजना में डि-नोटिफिकेशन की कार्रवाई स्थगित करते हुए योजना को तत्काल आरंभ कराया जाए।
विज्ञापन
इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब देते हुए कहा कि ट्रांसपोर्ट नगर योजना के लिए चयनित भूमि का भौतिक कब्जा प्राधिकरण को प्राप्त नहीं है। योजना को कुल 30 करोड़ की जरूरत थी। डीएम द्वारा भेजे गए पत्र पर शासन ने प्राधिकरण को अपने स्रोतों से योजना चलाने अथवा समाप्त करने का निर्णय लेने के निर्देश दिए थे। अप्रैल-15 को प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में उक्त योजना बंद करने का निर्णय लिया। अर्जित भूमि को डि-नोटिफिकेशन के लिए शासन को पत्र भेजा।
विज्ञापन