जीएसटी में जेल भेजने का प्रावधान खत्म हो

ज्ञापन में कहा गया है कि खुदरा व्यापार को बचाने के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग बंद की जाए। जीएसटी में जेल जाने का प्रावधान समाप्त किया जाए। जुर्मान की दर को 10 हजार से अधिक नहीं की जाए। मंडी शुल्क व वन विभाग का टैक्स माफ किया जाए। सालाना नक्शा देने के नाम पर होने वाला व्यापारियों का शोषण बंद किया जाए।

जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों को जीवन बीमा का लाभ दिया जाए। आयुष्मान योजना के तहत 2.50 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यापारियों को उपचार दिलाया जाए। इस दौरान जिलाध्यक्ष संजीव यादव, अरुण गुप्ता, पवन कुमार गुप्ता, नरेश चंद्र जैन, सुभाष यादव, राकेश उपाध्याय, धीरज श्रीवास्तव, राहुल यादव, प्रवेश गुप्ता, रामवीर शाक्य, महेंद्र सिंह, संजय यादव, राहुल अग्रवाल, सौरभ जैन, संजय गुप्ता, पप्पू राजपूत, लक्ष्मण यादव, योगेश यादव आदि लोग मौजूद रहे।