साइट पर रखना होगा स्वीकृत मानचित्र

विकास प्राधिकरण के अफसरों की तमाम कोशिशों के बाद भी शहर में अवैध निर्माण नहीं थम रहे हैं। अवैध निर्माण कराने में विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों की लापरवाही एक अहम वजह है।

न तो कोई इंजीनियर साइट चेक करने जाता है और ना ही उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। निरीक्षण के दौरान के मौके पर निर्माण साइट का स्वीकृत प्लान भी नहीं मिलता है। मानचित्र न होने की दशा में सौदेबाजी हो जाती है और निर्माण चलता रहता है। इस स्थिति को देखते हुए विकास प्राधिकरण के ओएसडी योगेंद्र कुमार ने निर्देश दिए हैं कि सभी निर्माणकर्ताओं को साइट पर प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र रखना होगा।

यदि ऐसा नहीं होता है तो तुरंत जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल वहां मानचित्र होगा तो एक तो यह पता लग जाएगा निर्माण प्राधिकरण से स्वीकृत है या नहीं है। दूसरा वहां जो निर्माण हो रहा है वह स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप है या उसमें कोई विचलन हुआ है।