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बैठक से नदारद रहे बंदोबस्त अधिकारी का वेतन रोका
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एटा। कर-करेत्तर राजस्व समीक्षा बैठक गुरुवार को कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में हुई। इस दौरान डीएम ने अधिकारियों को राजस्व वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही बैठक में नदारद रहने पर बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी का वेतन रोका।
बैठक में डीएम ने कहा कि विभागों को जो भी लक्ष्य दिए गए हैं, उनकी वसूली की जाए। आरसी जारी होने के बाद स्टांप वसूली मय ब्याज के जमा होनी चाहिए। खतौनी में नाम दर्ज न होने पर बैनामा नहीं किया जाए। खाद्य विभाग अल्कोहल की दुकानों, आरओ वाटर प्लांटों का निरीक्षण करे। बांट माप निरीक्षक पेट्रोल पंप, बारदाना, ज्वैलर्स की दुकानों पर छापेमारी करें। 10 बड़े बकायेदारों से वसूली में तेजी लाई जाए। आबकारी दुकानों की चेकिंग की जाए। विद्युत विभाग द्वारा आरसी की वसूली हेतु शहरी क्षेत्र एवं ब्लाक स्तर पर कैंप का आयोजन किया जाए। वादों के निस्तारण की धीमी प्रगति पर डीएम ने नाराजगी जताई।
एडीएम प्रशासन केपी सिंह ने कहा कि पट्टों का सत्यापन कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी के साथ किया जाए, साथ ही अवैध कब्जे भी सख्ती के साथ हटवाए जाएं। एडीएम वित्त एवं राजस्व केशव कुमार ने कहा कि अमीनों की औसत वसूली की समीक्षा की जाए। याचिकाओं के काउंटर दाखिल होने में किसी भी स्तर पर कोताही न बरती जाए। बैठक में एसडीएम पीएल मौर्य, अरुण कुमार, नंदलाल सिंह, एएसडीएम शिव सिंह, तहसीलदार आरके त्यागी, दुर्गेश कुमार यादव, डीएसओ राजीव मिश्रा, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग ताराचंद्र दोहरे, एलडीएम प्रदीप कुमार, एओ अनिल उपाध्याय, आरए सुशील श्रीवास्तव मौजूद रहे।
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बैठक में डीएम ने कहा कि विभागों को जो भी लक्ष्य दिए गए हैं, उनकी वसूली की जाए। आरसी जारी होने के बाद स्टांप वसूली मय ब्याज के जमा होनी चाहिए। खतौनी में नाम दर्ज न होने पर बैनामा नहीं किया जाए। खाद्य विभाग अल्कोहल की दुकानों, आरओ वाटर प्लांटों का निरीक्षण करे। बांट माप निरीक्षक पेट्रोल पंप, बारदाना, ज्वैलर्स की दुकानों पर छापेमारी करें। 10 बड़े बकायेदारों से वसूली में तेजी लाई जाए। आबकारी दुकानों की चेकिंग की जाए। विद्युत विभाग द्वारा आरसी की वसूली हेतु शहरी क्षेत्र एवं ब्लाक स्तर पर कैंप का आयोजन किया जाए। वादों के निस्तारण की धीमी प्रगति पर डीएम ने नाराजगी जताई।
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एडीएम प्रशासन केपी सिंह ने कहा कि पट्टों का सत्यापन कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी के साथ किया जाए, साथ ही अवैध कब्जे भी सख्ती के साथ हटवाए जाएं। एडीएम वित्त एवं राजस्व केशव कुमार ने कहा कि अमीनों की औसत वसूली की समीक्षा की जाए। याचिकाओं के काउंटर दाखिल होने में किसी भी स्तर पर कोताही न बरती जाए। बैठक में एसडीएम पीएल मौर्य, अरुण कुमार, नंदलाल सिंह, एएसडीएम शिव सिंह, तहसीलदार आरके त्यागी, दुर्गेश कुमार यादव, डीएसओ राजीव मिश्रा, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग ताराचंद्र दोहरे, एलडीएम प्रदीप कुमार, एओ अनिल उपाध्याय, आरए सुशील श्रीवास्तव मौजूद रहे।
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