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12 ग्राम पंचायतों में बिना प्रस्ताव के खर्च कर दिए डेढ़ करोड़
Updated Sun, 08 Jul 2018 11:44 PM IST
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फिरोजाबाद। बगैर प्रस्ताव पास कराए ग्राम और क्षेत्र पंचायतों में विकास कार्यों की आड़ में लाखों रुपये का बंदरबाट किए जाने की आशंका है। हाथवंत व टूंडला ब्लाक के 12 प्रधानों व तत्कालीन पंचायत सचिवों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। महालेखाकार उत्तर प्रदेश ने इस संबंध में डीपीआरओ को पत्र भेजकर संबंधितों से हिसाब लेने व कार्रवाई करने को निर्देशित किया है।
महालेखाकार की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम पंचायत राज विभाग ने संबंधित प्रधानों व तत्कालीन पंचायत सचिवों से खर्च की गई धनराशि से जुड़ी पत्रावली, ग्राम व क्षेत्र पंचायत द्वारा तैयार प्रस्ताव के अनुमोदन की प्रति व बिल-बाउचर आदि प्रस्तुत करने को कहा है।
विकास खंड टूंडला में बसई में 11 लाख, एलई में 14 लाख, हजरतपुर में 14, मोहम्मदाबाद में 33 लाख, पहाड़ीपुर भौंडे़ला में 12 लाख, सराय नूरमहल में आठ लाख के अतिरिक्त ब्लाक हाथवंत की बलीपुर तपस्या में पांच लाख, बिल्टीगढ़ में आठ लाख, इटारी में छह लाख, कौरारी खास में पांच लाख, एलमपुर में दो लाख और सांती में पांच लाख रुपये विकास विकास कार्यों के नाम पर खर्च किए गए।
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महालेखाकार ने हाथवंत और टूंडला की 12 ग्राम पंचायतों में सरकारी धन के दुरुपयोग की रिपोर्ट दी है। हमने सभी संबंधितों से रिकार्ड तलब किए हैं। रिकार्ड नहीं दिया तो रिकवरी व दंडात्मक कार्रवाई करेंगे।
- गिरीश चंद्र, जिला पंचायत राज अधिकारी
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महालेखाकार की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम पंचायत राज विभाग ने संबंधित प्रधानों व तत्कालीन पंचायत सचिवों से खर्च की गई धनराशि से जुड़ी पत्रावली, ग्राम व क्षेत्र पंचायत द्वारा तैयार प्रस्ताव के अनुमोदन की प्रति व बिल-बाउचर आदि प्रस्तुत करने को कहा है।
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विकास खंड टूंडला में बसई में 11 लाख, एलई में 14 लाख, हजरतपुर में 14, मोहम्मदाबाद में 33 लाख, पहाड़ीपुर भौंडे़ला में 12 लाख, सराय नूरमहल में आठ लाख के अतिरिक्त ब्लाक हाथवंत की बलीपुर तपस्या में पांच लाख, बिल्टीगढ़ में आठ लाख, इटारी में छह लाख, कौरारी खास में पांच लाख, एलमपुर में दो लाख और सांती में पांच लाख रुपये विकास विकास कार्यों के नाम पर खर्च किए गए।
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महालेखाकार ने हाथवंत और टूंडला की 12 ग्राम पंचायतों में सरकारी धन के दुरुपयोग की रिपोर्ट दी है। हमने सभी संबंधितों से रिकार्ड तलब किए हैं। रिकार्ड नहीं दिया तो रिकवरी व दंडात्मक कार्रवाई करेंगे।
- गिरीश चंद्र, जिला पंचायत राज अधिकारी