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वेटरनेरी विवि के 89 दैनिक श्रमिकों का होगा विनियमितीकरण
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मथुरा। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान के माधुरीकुंड प्रक्षेत्र पर कार्यरत दैनिक श्रमिकों का विनियमितीकरण होगा। हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने रिक्त पदों के सापेक्ष 89 श्रमिकों के विनियमितीकरण का आदेश जारी किया है।
वेटरनेरी विवि के माधुरीकुंड प्रक्षेत्र में कार्यरत दैनिक श्रमिकों की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनका विनियमितीकरण करने का फैसला दिया था। इसके अनुपालन में प्रमुख सचिव डॉ. सुधीर एम बोवडे ने कुलपति को इसके अनुपालन के निर्देश जारी किए हैं।
इसमें कहा है कि माधुरी कुंड प्रक्षेत्र पर कार्यरत 89 श्रमिक (समूह ग के 7 तथा समूह घ के 82) विनियमितीकरण किया जाए। इसमें दोनों समूह के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के विनियमितीकरण के संदर्भ में कार्मिक विभाग की विनियमितीकरण की नियमावली 2016 व वेतन आयोग संगत शासनादेशों में अंकित शर्तों का पूर्णतय अनुपालन सुनिश्चित हो।
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इस आदेश के साथ प्रमुख सचिव ने उन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सूची भी जारी की है, जिनका विनियमितीकरण रिक्त पदों के सापेक्ष किया जाना है।
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वेटरनेरी विवि के माधुरीकुंड प्रक्षेत्र में कार्यरत दैनिक श्रमिकों की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनका विनियमितीकरण करने का फैसला दिया था। इसके अनुपालन में प्रमुख सचिव डॉ. सुधीर एम बोवडे ने कुलपति को इसके अनुपालन के निर्देश जारी किए हैं।
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इसमें कहा है कि माधुरी कुंड प्रक्षेत्र पर कार्यरत 89 श्रमिक (समूह ग के 7 तथा समूह घ के 82) विनियमितीकरण किया जाए। इसमें दोनों समूह के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के विनियमितीकरण के संदर्भ में कार्मिक विभाग की विनियमितीकरण की नियमावली 2016 व वेतन आयोग संगत शासनादेशों में अंकित शर्तों का पूर्णतय अनुपालन सुनिश्चित हो।
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इस आदेश के साथ प्रमुख सचिव ने उन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सूची भी जारी की है, जिनका विनियमितीकरण रिक्त पदों के सापेक्ष किया जाना है।