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गेहूं खरीद पर रखेंगे अ धकारी नजर
Updated Mon, 23 Apr 2018 10:56 PM IST
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12 दिन में हुई मात्र 5381 क्विंटल गेहूं की खरीद
- फोटो : अमर उजाला
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कासगंज।
शासन की गेहूं खरीद योजना का लाभ किसानों को दिलाने के लिए अब अधिकारी क्रय केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। 27 बिंदुओं पर अपनी निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करके डीएम को सौंपनी होगी।
गेहूं खरीद के लिए जिले में 49 केंद्र निर्धारित किए गए है। गेहूं खरीद के लिए निर्धारित की गई एजेंसियों की लापरवाही सामने आ रही है। किसानों को अपनी उपज का पर्याप्त मूल्य नहीं मिल पा रहा। शासन से खरीद पर पूरी नजर रखने के निर्देश मिलने के बाद डीएम आरपी सिंह ने 14 अधिकारियों की ड्यूटी निर्धारित की हैं।
जनपद की तीनों तहसीलों के उपजिलाधिकारी, तीनों तहसीलदार, अमापुर, गंजडुडवारा, पटियाली के खंड विकास अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, सहायक निबंधक आयुक्त सहकारिता, जिला कृषि अधिकारी, जिला प्रोवेशन अधिकारी, अपर जिला सहकारी अधिकारी पटियाली को नियुक्त किया गया है। ये अधिकारी सप्ताह में क्रय केंद्रों का दो बार निरीक्षण करेंगे।
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अधिकारियों को केंद्रों के खुलने की स्थिति, आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान की स्थिति, केंद्र पर घटतौली, बिचोलियों की शिकायत तो नहीं है, निरीक्षण के समय उपस्थित किसानों की शिकायत या सुझाव सहित 27 बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट तैयार करके प्रत्येक गुरुवार को जिलाधिकारी को सौंपनी होगी।
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शासन की गेहूं खरीद योजना का लाभ किसानों को दिलाने के लिए अब अधिकारी क्रय केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। 27 बिंदुओं पर अपनी निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करके डीएम को सौंपनी होगी।
गेहूं खरीद के लिए जिले में 49 केंद्र निर्धारित किए गए है। गेहूं खरीद के लिए निर्धारित की गई एजेंसियों की लापरवाही सामने आ रही है। किसानों को अपनी उपज का पर्याप्त मूल्य नहीं मिल पा रहा। शासन से खरीद पर पूरी नजर रखने के निर्देश मिलने के बाद डीएम आरपी सिंह ने 14 अधिकारियों की ड्यूटी निर्धारित की हैं।
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जनपद की तीनों तहसीलों के उपजिलाधिकारी, तीनों तहसीलदार, अमापुर, गंजडुडवारा, पटियाली के खंड विकास अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, सहायक निबंधक आयुक्त सहकारिता, जिला कृषि अधिकारी, जिला प्रोवेशन अधिकारी, अपर जिला सहकारी अधिकारी पटियाली को नियुक्त किया गया है। ये अधिकारी सप्ताह में क्रय केंद्रों का दो बार निरीक्षण करेंगे।
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अधिकारियों को केंद्रों के खुलने की स्थिति, आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान की स्थिति, केंद्र पर घटतौली, बिचोलियों की शिकायत तो नहीं है, निरीक्षण के समय उपस्थित किसानों की शिकायत या सुझाव सहित 27 बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट तैयार करके प्रत्येक गुरुवार को जिलाधिकारी को सौंपनी होगी।