निजीकरण का आदेश तत्काल वापस ले सरकार

अधीक्षण अभियंता केबी गुप्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी, मुरादाबाद व लखनऊ की विद्युत व्यवस्था को प्राइवेट हाथों में सौंपने का निर्णय लिया है। इसके अलावा सात अन्य जिलों सहारनपुर, इटावा, उरई, कन्नौज, बलिया, मऊ व रायबरेली को भी निजी हाथों में सौंपने की तैयारी चल रही है।

इससे किसानों व गरीब जनता का नुकसान होगा। एक्सईएन आरपी वर्मा ने कहा कि बिजली व्यवस्था को प्रदेश सरकार पूंजीपतियों को सौंपने से किसानों से मासिक बिल वसलूगी, जबकि किसान समय पर बिल जमा नहीं कर सकते।

एक्सईएन ग्रामीण दुर्गाप्रसाद, एसई केवी गुप्ता, आरपी वर्मा, ब्रजेश कुमार, जेई संगठन के अध्यक्ष धर्मेंद्र राजपूत, सचिव अहमद हुसैन, तकनीकी संगठन अध्यक्ष बनी सिंह, अवर अभियंता विवेक नारायन, बबलू गौतम, रामयज्ञ, जितेंद्र कुमार, कयामुद्दीन, नूर सिंह, सीपी सिंह मौजूद रहे।