टेलीकॉम कंपनियों के लिए मुसीबत बन सकता है दिल्ली में फ्री वाई-फाई का एलान

रिलायंस जियो के इंटरनेट बाजार में सस्ते प्लान लाने की वजह से सभी मोबाइल कंपनियों की हालत खराब है। एक आंकड़े के मुताबिक वो़डाफोन-आइडिया कंपनी को वित्तवर्ष 2019-20 की पहली तिमाही तिमाही में लगभग 4,874 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। एयरटेल को भी इसी समय में लगभग 2,866 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। खुद रिलायंस जियो को भी इसी दौरान भारी भरकम नुकसान हुआ है। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने बाजार में फ्री इंटरनेट सेवा देने का फैसला कर लिया है। इंटरनेट बाजार विश्लेषकों का अनुमान है कि सरकार के इस फैसले से मोबाइल कंपनियों की आय में कमी आ सकती है। हालांकि इससे आम ग्राहकों को फायदा होगा।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को एक योजना की घोषणा करते हुए बताया कि अब दिल्ली के लोगों को हर माह 15 जीबी इंटरनेट डाटा फ्री दिया जाएगा। इसके लिए दिल्ली के 11,000 जगहों पर हॉट स्पॉट लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह योजना का पहला चरण है। अगले चरण में इसका विस्तार किया जाएगा जिसमें पूरी दिल्ली को फ्री इंटरनेट कवर देने की योजना है।

कैसे पड़ेगा असर

इंटरनेट बाजार विश्लेषक सचिन भर्तवाल के मुताबिक अगर सरकार अपनी योजना पर वाकई काम करती है तो इससे आम लोगों को फायदा होगा। लेकिन इससे इंटरनेट कंपनियों की आय में कमी आ सकती है क्योंकि दिल्ली इंटरनेट बाजार का बड़ा ग्राहक है। अगर सरकार हर व्यक्ति को 15 जीबी डाटा देना सुनिश्चित करती है तो इससे लोगों के इंटर प्लान रिचार्ज कराने में भारी कमी आएगी और इससे मोबाइल कंपनियों को बड़ा नुकसान होगा।

भर्तवाल के मुताबिक, हालांकि सरकार जिन कंपनियों से इंटरनेट सेवाएं लेगी उन्हें फायदा होगा, लेकिन अलग-अलग ग्राहकों के द्वारा कराये जाने वाली इंटरनेट सेवा से कंपनियों को बड़ा लाभ होता है। लेकिन सरकार के इस कदम से सभी कंपनियों की इस आय में कमी आना तय है। केवल दिल्ली की सीमा में इस योजना के लागू होने के बाद भी कंपनियों को बड़ा नुकसान होगा क्योंकि यहां स्मार्टफोन का इस्तेमाल और इंटरनेट की खपत काफी ज्यादा है।

दिल्ली सरकार का 15 जीबी का डाटा प्लान कितना कारगर होगा, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत पूरी दुनिया में मोबाइल के द्वारा इंटरनेट खपत के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौजूदा समय में प्रतिमाह लगभग 9.8 जीबी डाटा प्रति ग्राहक के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। वर्ष 2024 तक यह आंकड़ा 18 जीबी तक पहुंचने की संभावना है। इंटरनेट में खपत की यह वृद्धि वीडियो देखने के बढ़ते चलन की वजह से आ रहा है। इस तरह सरकार का 15 जीबी का डाटा प्लान लोगों को बड़ा फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन इससे मोबाइल रिचार्ज के जरिए इंटरनेट सेवा का लाभ लेने वालों की संख्या में कमी आ सकती है।