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Shimla News: अतिथि शिक्षक भर्ती के खिलाफ बेरोजगार, विधानसभा के बाहर नारेबाजी
Fri, 23 Feb 2024 10:28 PM IST
Krishan Singh
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Fri, 23 Feb 2024 10:28 PM IST
सार
संयुक्त प्रशिक्षित बेरोजगार अध्यापक मोर्चा ने शुक्रवार को चौड़ा मैदान में विधानसभा के बाहर अतिथि शिक्षक (गेस्ट टीचर) भर्ती के विरोध में प्रदर्शन किया।
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संयुक्त प्रशिक्षित बेरोजगार अध्यापक मोर्चा ने किया प्रदर्शन
- फोटो : संवाद
विस्तार
संयुक्त प्रशिक्षित बेरोजगार अध्यापक मोर्चा ने शुक्रवार को चौड़ा मैदान में विधानसभा के बाहर अतिथि शिक्षक (गेस्ट टीचर) भर्ती के विरोध में प्रदर्शन किया। सरकार के निर्णय को हितों विरोधी बताते हुए इसे बंद करने की मांग की है। उन्होंने भविष्य में होने वाली सभी भर्तियों को आरएंडपी नियमों के अनुसार करवाने की मांग की। मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने वर्तमान भर्ती और पदोन्नति नियमों के आधार पर भर्ती समेत अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। संघ के अध्यक्ष घनश्याम नेहरटू ने मांग में कहा कि गेस्ट टीचर भर्ती पर पूर्णतया रोक लगाई जानी चाहिए। राज्य चुनाव आयोग के माध्यम से सभी भर्तियां की जानी चाहिए।
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गेस्ट टीचर भर्ती की नीति को करें स्पष्ट
गेस्ट टीचर भर्ती की नीति को लेकर सरकार स्थिति स्पष्ट करे। एचपीपीएसई और एचपीपीसी के तहत टीजीटी, जेबीटी में तीन चार साल से कमीशन नहीं हुए हैं। पिछले डेढ़ साल से राज्य चयन आयोग बंद पड़ा है। इसे जल्द शुरू कर सभी भर्तियां करवाई जाएं।-अरुण।
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बैचवाइज भर्तियों का परिणाम हो घोषित
बैचवाइज भर्तियों का परिणाम जल्द घोषित किया जाए। इसके अलावा लंबित भर्तियों के रिजल्ट जल्द घोषित किए जाए, तभी नई भर्तियां शुरू हो सकेंगी। बैक डोर एंट्री बंद करे तथा भर्तियां आरएंडपी नियम के आधार पर होनी चाहिए।-शुभम
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उच्च वेतनमान के लिए सीएम से मिला प्रतिनिधिमंडल
हिमाचल प्रदेश उच्च वेतनमान वंचित कर्मचारी महासंघ के तहत विभिन्न विभागों के कर्मचारी भी उच्च वेतनमान की मांग को लेकर विधानसभा के समीप चौड़ा मैदान में जुटे। महासंंघ ने एक समान पद के लिए एक समान वेतन की मांग की है। चंबा के सोनू, राजेश, हरीश और संजीव ने बताया कि 3 जनवरी 2022 से पहले नियमित हुए कर्मचारियों को उच्च वेतनमान दिया जा रहा है, जबकि उसके बाद नियमित कर्मचारियों को उच्च वेतनमान नहीं मिला है। इस दौरान महासंघ का एक प्रतिनिधिमंडल उच्च वेतनमान को लेकर मुख्यमंत्री से मिला। प्रदेशाध्यक्ष सुरेंद्र नड्डा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने 3 जनवरी 2022 तक अनुबंध पर कर्मचारियों को भी उच्च वेतनमान लाभ देने के निर्देश दिए हैं।