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राहत : अब खतरनाक पेड़ काटने के लिए नहीं करना पड़ेगा लंबा इंतजार

Mon, 10 Aug 2020 09:39 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 10 Aug 2020 09:39 PM IST
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सरकार ने गठित की तीन सदस्यीय सब कमेटी, पेड़ काटने संबंधी प्रस्ताव कैबिनेट में नहीं जाएंगे
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आम जनता को समय पर मिल जाएगी मंजूरी, 134 पेड़ काटने पर भी कमेटी लेगी फैसला
शिमला। शहरवासियों के लिए राहत भरी खबर है। राजधानी में रिहायशी भवनों पर खतरा बनकर मंडरा रहे सैकड़ों पेड़ों को काटने के लिए अब लोगों को महीनों तक कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए सरकार ने तीन कैबिनेट मंत्रियों वाली सब कमेटी गठित कर दी है जो खतरनाक पेड़ों को काटने संबंधी प्रस्तावों पर तुरंत फैसला लेगी।
कमेटी में नए शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, वन मंत्री राकेश पठानिया और ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी शामिल किए हैं। जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी। कमेटी के गठन के साथ ही पेड़ों को काटने संबंधी प्रस्ताव अब कैबिनेट में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नगर निगम शिमला ने पिछले महीने 134 खतरनाक पेड़ों को काटने संबंधी फाइल कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजी थी। लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया। अब सब कमेटी इस पर फैसला लेगी। हर साल बरसात और बर्फबारी के मौसम में खतरनाक पेड़ शहर में तबाही मचाते हैं। बीते साल भी खतरनाक पेड़ों के ढहने से शहर में करोड़ों रुपये का नुकसान हो चुका है। अब लोगों को उम्मीद है कि उनके आवेदनों पर जल्द फैसला हो सकेगा।
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लंबी प्रक्रिया से मिलेगा छुटकारा
अभी तक नगर निगम महापौर की अगुवाई वाली ट्री कमेटी शहरवासियों से मिले आवेदनों के बाद वार्डों का दौरा कर खतरनाक पेड़ चिन्हित करती है। इस कमेटी में वन विभाग, हॉर्टीकल्चर और पार्षद सदस्य भी शामिल हैं। ट्री कमेटी से खतरनाक पेड़ों की सूची वन विभाग के पास जाती है जो इसे फाइनल कर शहरी विकास विभाग को भेजता है। इसके बाद शहरी विकास विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लगाने का फैसला लेता है। इस प्रक्रिया में कई महीने लग जाते हैं। वहीं कैबिनेट में भी कई बार एजेंडा लंबा होने से ऐसे प्रस्ताव लटक जाते हैं। लेकिन अब ट्री कमेटी के बाद यह प्रस्ताव सीधे सब कमेटी को जाएंगे। कमेटी तुरंत इन पर फैसला लेगी और जनता को राहत देगी।
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शहरी विकास मंत्री ने लोगों
को दिया पहला बड़ा तोहफा
शिक्षा मंत्री से शहरी विकास मंत्री बने सुरेश भारद्वाज का शहरवासियों को यह पहला राहत भरा तोहफा है। सब कमेटी बनाने का मामला भारद्वाज ने ही उठाया था। इनका कहना था कि प्रक्रिया लंबी होने के कारण लोगों को राहत मिलने में देरी हो रही है। ऐसे में सब कमेटी बननी चाहिए। सरकार ने अब इस पर फैसला ले लिया है। इस फैसले से नगर निगम को भी बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि लोग आए दिन पेड़ काटने संबंधी आवेदनों के लिए निगम कार्यालय पहुंचते हैं। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सरकार ने सब कमेटी का गठन कर दिया है जो खतरनाक पेड़ों को काटने संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी देगी। शहरवासियों को अब जल्द राहत मिल सकेगी।

मेयर ने जताया शहरी विकास मंत्री का आभार
मेयर सत्या कौंडल ने कहा कि सब कमेटी बनने से शहरवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। जल्द खतरनाक पेड़ों को काटने की अनुमति लोगों को मिल जाएगी। उन्होंने इसके लिए सरकार और शहरी विकास मंत्री का धन्यवाद किया है।
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