Apple Price Issue: बैठक में नहीं आए 10 कंपनियां के प्रतिनिधि, संयुक्त किसान मंच ने किया बहिष्कार
संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान और सह संयोजक संजय चौहान ने बताया कि बैठक में कमेटी के सदस्य सचिव ने खुद बताया कि निजी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर नहीं हुआ है ऐसे में कंपनियों को करोड़ों रुपये का अनुदान देना गंभीर मामला है।
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Add as a preferredसेब खरीद करने वाली निजी कंपनियों की निगरानी के लिए नौणी विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में गठित कमेटी की बैठक में 18 में से 10 कंपनियों के प्रतिनिधियों के न आने और कंपनियों के साथ हुए एमओयू (समझौता ज्ञापन) को पेश न करने पर संयुक्त किसान मंच ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान और सह संयोजक संजय चौहान ने बताया कि बैठक में कमेटी के सदस्य सचिव ने खुद बताया कि निजी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर नहीं हुआ है ऐसे में कंपनियों को करोड़ों रुपये का अनुदान देना गंभीर मामला है। मंच ने आरोप लगाया कि सरकार ने निजी कंपनियों को बागवानों से लूट की खुली छूट दे दी है। औपचारिकता के लिए कमेटी गठित की है। जिन निजी कंपनियों के प्रतिनिधि बैठक में आए वो भी स्टोर प्रबंधक स्तर के थे। एचपीएमसी के प्रबंध निदेशक बैठक में नहीं आए। कमेटी के पांच में दो बागवान सदस्य बैठक में नहीं आए, तीन में से दो सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार किया। संयुक्त किसान ने सवाल उठाया है कि निजी कंपनियों ने जब दाम घोषित कर दिए हैं उसके बाद बैठक बुला कर सरकार बागवानों के साथ भद्दा मजाक कर रही है। संयुक्त किसान मंच ने अपने आंदोलन को जारी रखने और इसे और अधिक तेज करने का एलान किया।
अनुपस्थित कंपनियों को देंगे नोटिस, सेब खरीद में लानी होगी एकरूपता
नौणी विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने बैठक में न आने वाली निजी कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं। सभी कंपनियों को सेब खरीद में एक रूपता लाने के भी निर्देश दिए गए हैं। नौणी विवि के कुलपति डॉ. राजेश्वर सिंह चंदेल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निजी कंपनियों को तीन दिन के भीतर समझौता ज्ञापन के नियम और शर्तें प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं। बागवानी विभाग के निदेशक और कमेटी के सदस्य सचिव डॉ. आरके प्रुथी ने बताया कि सेब खरीद के लिए निर्धारित अलग अलग ग्रेड और कलर के स्थान पर एकरूपता ला कर वजन के हिसाब से सेब खरीद करने की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा निजी कंपनियों के खरीद केंद्रों पर बागवानों को पेश आने वाली असुविधाओं और अव्यवस्था का जायजा लेने के लिए कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध निदेशक की अगुवाई में सब कमेटी गठित की गई है। बागवानी विभाग और मापतोल विभाग के अधिकारियों के अलावा बागवान प्रतिनिधियों को कमेटी का सदस्य बना गया है। दो सिंतबर को कमेटी की अगली बैठक में यह सब कमेटी अपनी रिपोर्ट रखेगी।
