आरबीआई ने हिमाचल को दी ये बड़ी राहत

राज्य को वित्तीय संकट से उबारने के लिए हिमाचल प्रदेश को लगातार कर्ज लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बजट के प्रावधान के अनुसार प्रदेश सरकार एक साल में 2700 करोड़ रुपये ऋण ले सकती है।

अब तक लिया 1750 करोड़ रुपये ऋण
पिछले सात माह में सरकार ने 1750 करोड़ रुपये ऋण ले चुकी है। अगले पांच माह में सरकार और 950 करोड़ रुपये का कर्ज ले सकती है। सरकार के ऊपर कार्मिक खर्चे अधिक होने के कारण सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है।

हालांकि इससे निजात पाने के लिए सरकार की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं बन पा रही है। प्रधान सचिव वित्त, आबकारी एवं कराधान डा.श्रीकांत बाल्दी ने बताया कि पिछले सप्ताह ही रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने 400 रुपये का लोन मंजूर किया है। इससे प्रदेश का वित्तीय प्रबंधन करने में आसानी होगी।