छावनी क्षेत्र की समस्याओं का अब होगा तुरंत निपटारा
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देश की 62 छावनी क्षेत्र के लोग अब अपनी समस्याओं को रक्षा मंत्रालय के समक्ष रख सकेंगे। इसके लिए सात सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। उक्त क्षेत्र में रहने वाले लोग अपनी समस्याओं, सुझावों सहित शिकायतों को 20 नवंबर तक ईमेल के माध्यम से टीम के पास भेज सकते हैं।
ऐसे में उनकी समस्याओं का झट से निपटारा हो सकेगा। वर्तमान में छावनी क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसका कारण रक्षा मंत्रालय के कठोर नियम बताए जाते हैं। लेकिन अब रक्षा मंत्रालय छावनी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कदम उठा रहा है।
इस संबंध में रक्षा मंत्रालय की ओर से गठित सात सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी का चेयरमैन सेवानिवृत्त आईएएस सुमित बोस को बनाया गया है। इसके अलावा कमेटी में 6 अन्य सदस्य शामिल हैं।
इसके जरिये लोगों के विभिन्न प्रकार के सुझाव, शिकायतें ईमेल के माध्यम से एकत्रित किए जा रहे हैं। ईमेल प्राप्त होने के बाद कमेटी इसकी अंतिम रिपोर्ट तैयार कर रक्षा मंत्रालय को सौंपेगी।
31 दिसंबर तक होंगे लीज नवीनीकरण
कैंट एरिया में लीज के खत्म होने की चिंता के चलते रक्षा मंत्रालय ने पालिसी में नए निर्देश जारी किए है। ताजा फरमानों के तहत कैंट के उन लोगों को राहत भरी खबर है जिन लोगों को भूमि लीज पर दी गई थी, लीज खत्म या फिर आने वाले समय में खत्म होने वाली है।
उक्त लोग 31 दिसंबर तक लीज के नवीनीकरण को लेकर पत्र लिख सकते हैं। ऑल इंडिया कैंटोनमेंट सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य मनीष शर्मा और कसौली छावनी परिषद के वरिष्ठ नागरिक राज कुमार सिंगला ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से छावनी क्षेत्रों को स्मार्ट कैंट बनाने के प्रयास जारी हैं।
लेकिन वर्तमान में कैंट में रहने वाले लोगों को सिविल लाइफ से दूर रखा जा रहा है। जहां डगशाई कैंट की स्थिति दयनीय हैं। छावनी के विकास के लिए करोड़ों रुपये आते हैं, लेकिन विकास जीरो है।
सड़कें खस्ताहाल हैं, कैंट में भवन खंडहर हो चुके हैं। उन्होंने कसौली, डगशाई, जतोग, योल, डलहौजी कैंट के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि रक्षा मंत्रालय की ओर से गठित कमेटी को बीस नवंबर से पहले समस्याएं भेजें।
