सियासत: हरियाणा, जम्मू में भाजपा ने हिमाचल की आर्थिक तंगहाली को बनाया मुद्दा

हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ समय में दो ऐसे बड़े घटनाक्रम हुए, जो राष्ट्रीय मीडिया में भी छा गए। राज्य के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि चार तारीख को भी कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा सका। इसे पांच सितंबर को जारी किया गया। इसके अलावा पेंशन 10 सितंबर को दी गई। भाजपा इसे आर्थिक संकट के रूप में प्रचारित कर रही है, जबकि मुख्यमंत्री सुक्खू इसे वित्तीय अनुशासन के तहत उठाया गया कदम बता रहे हैं कि कर्ज के अतिरिक्त ब्याज से बचने के लिए वेतन और पेंशन को थोड़ा आगे टाला गया।

मंत्री कुछ कह रहे, विधायक कुछ और
अंबाला और पंचकूला के चुनाव प्रभारी प्रो. सिकंदर कुमार का कहना है कि हरियाणा के लोगों को बताया जा रहा है कि कांग्रेस की गारंटियों की पोल हिमाचल में खुल चुकी है। एक तारीख को वेतन और पेंशन न देने का उदाहरण आर्थिक तंगहाली के रूप में दिया जा रहा है। मस्जिद मामले में भी हिमाचल की कांग्रेस सरकार का रुख स्पष्ट नहीं है। मंत्री कुछ कह रहे हैं और विधायक कुछ बोल रहे हैं। इसका सच भी लोगों को बताया जा रहा है।

बताई जा रही सरकार की हकीकत : रणधीर
प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कर्मचारियों और पेंशनरों को समय पर पेंशन न देना हिमाचल सरकार की वित्तीय असफलता का उदाहरण है। इसे लेकर भाजपा हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में भी प्रचार कर कांग्रेस की हकीकत बता रही है। 

हिमाचल में कोई आर्थिक संकट नहीं : चौहान 
कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश चौहान का कहना है कि हिमाचल में कोई आर्थिक संकट नहीं है। नाकामियों पर परदा डालकर भाजपा हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में अगर इसका प्रचार कर रही है तो यह एक साजिश के तहत ही हो रहा है। मस्जिद मामले को भी जान-बूझकर भाजपा ही राजनीतिक रंग दे रही है। अवैध निर्माण हुआ होगा तो उस पर भी कार्रवाई की जा रही है।