हिमाचल: पेंशनर्स सयुंक्त संघर्ष समिति ने चेताया, एरियर रोका तो सड़क पर उतरेंगे पेंशनर

संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रदेश सरकार के प्रधान वित्त सचिव देवेश कुमार गुप्ता की उस प्रस्तुति पर कड़ा ऐतराज जताया गया, जिसमें राजस्व घाटा अनुदान बंद होने के कारण डीए फ्रीज करने और एरियर न देने जैसे सुझाव दिए गए हैं। समिति ने कहा कि सरकार के प्रतिनिधियों, सलाहकारों और अन्य खर्चों में कटौती के कोई प्रस्ताव नहीं हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। समिति ने बताया कि प्रदेश सरकार पर पेंशनरों और कर्मचारियों का 13 प्रतिशत डीए, 146 माह का डीए एरियर, संशोधित कम्यूटेशन, ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट और चिकित्सा बिलों के रूप में करोड़ों रुपये बकाया हैं।

कई पेंशनर बिना भुगतान के ही दुनिया से चले गए, जो बेहद संवेदनहीन स्थिति को दर्शाता है। हिमकेयर और सहारा जैसी योजनाओं को बंद करने या सामाजिक सुरक्षा पेंशन में कटौती के प्रस्तावों की भी कड़ी निंदा की गई। समिति ने आरोप लगाया कि सरकार ने पिछले वर्षों में गलत फैसले लेकर और चेहतों को लाभ पहुंचाने के लिए नियुक्तियां कर प्रदेश की वित्तीय स्थिति कमजोर की है। वहीं, विधायकों, मंत्रियों और संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के वेतन-भत्तों में वृद्धि की अधिसूचनाओं से बोझ और बढ़ा है। पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने मांग की कि सरकार पेंशनरों की सभी देनदारियों का शीघ्र भुगतान करे, डीए फ्रीज करने का विचार त्यागे और खर्चों में कटौती करे।