हर जिले में असुरक्षित भवनों का होगा सर्वेक्षण, प्रधान सचिव ने जारी किए निर्देश
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प्रधान सचिव राजस्व और आपदा प्रबंधन ओंकार चंद शर्मा ने कहा कि प्रत्येक जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में डीडीएमए जांच कर सुनिश्चित करेंगे कि दुर्घटना संभावित क्षेत्र में विकसित असुरक्षित भवन या व्यावसायिक संरचना का सर्वेक्षण हुआ हो। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी। पर्यटन विभाग और अन्य संबंध विभाग सुरक्षा सुनिश्चित बनाएंगे। आरडीएंडपीआर विभाग एसडीएमए और डीडीएमए को खतरनाक प्रतिरोधी निर्माण में राजमिस्त्री, बढ़ई और अन्य कारीगरों को प्रशिक्षण देगा। ओंकार चंद शर्मा की अध्यक्षता में यहां निर्माण गतिविधियों के तकनीकी-कानूनी पहलू पर बैठक हुई। उन्होंने कहा कि शहरी विकास विभाग, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राज्य कार्यकारी समिति के निर्देशों के अनुसार राज्य में प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) मॉडल बिल्डिंग बाय लॉज को अपनाने पर अनुपालन रिपोर्ट साझा करेगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) मॉडल बिल्डिंग बाय लॉज को अपनाने के लिए अपने जिले के यूएलबी का अनुसरण करेंगे।
ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित निर्माण को सुनिश्चित करेंगे। कहा कि डीडीएमए ढांचागत और अग्नि सुरक्षा को सभी निर्माण गतिविधियों जैसे कि शिक्षण संस्थान, हाउसिंग कॉलोनी, होटल, रिजॉर्ट में सभी निर्माण गतिविधियों को प्रदर्शित किया जाएगा। भविष्य में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सुरक्षा मानकों के अनुसार ढांचे का निर्माण किया जाए। एसडीएमए विभिन्न विभागों से राज्य में सेवानिवृत्त इंजीनियरों, वास्तुकारों और टेक्नोक्रेट्स का डेटा बेस विकसित करेगा। निदेशक एवं विशेष सचिव राजस्व और आपदा प्रबंधन डीसी राणा ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया। निदेशक आरडी एंड पीआर राकेश कंवर, निदेशक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग सी पालरासु, आर्किटेक्ट-इन-चीफ एनके नेगी, अतिरिक्त निदेशक ग्रामीण विकास सचिन कंवल, संयुक्त निदेशक शहरी विकास केसी गौर, उप सचिव पीडब्ल्यूडी रितु राज वर्मा, सहायक टाउन प्लानर रोहित भारद्वाज और अन्य अधिकारी बैठक में शामिल हुए।
